Darjeeling Historical perspective shows West Bengal doesn’t own our land, so who are they even elibile to force 5 decimal land upon us? asks our contributior Alok Yangden Subba.

दार्जीलिङको ऐतिहासिक भू-भाग अनि चिया बगानको ५ डेसिमल जमिन

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :– बिस्तारवादी ब्रिटेनले स्पेन, फ्रान्स, पोर्टुगल र हल्याण्डका ब्यापारीहरूले भारत संग व्यापार गरेर आफैंलाई समृद्ध बनाएको देखेर ३१ दिसम्बर १६०० ई° तिर भारतमा इस्ट इण्डिया कम्पनीको स्थापना गर्छ। कालन्तरमा बम्बई, मद्रास र बंगाल अंग्रेजहरूको हात पर्छ। ऐतिहासिक दृष्टिकोणले तीन भागमा विभक्त गर्न सकिने टिस्टा नदीको पश्चिमी भू-भाग दार्जीलिङ सदर र खर्साङ महकुमा, पूर्वीय भू-भाग कालेबुङ महकुमा र तराईको भू-भाग सिलगढी महकुमा तिर विभिन्न शासकहरूले राज्य बिस्तरावादी नितिहरू अपनाउन थाल्छन्। त्यसै अनुरूप टिस्टा नदीको पूर्वीय खण्ड र डुवर्सको केही भू-भाग सन १६०६ ई° तिर भूटानले सिक्किमलाई जितेर आफ्नो राज्यमा गाभ्छ। बिस्तारै समयले गति फेर्दै जान्छ र सन् १७७३ लाग्छ । ब्यापारको निहुँमा इस्ट इण्डिया कम्पनीले भारतमा बिस्तारै राज्य बिस्तार गरेर एउटा प्रदेशको शासक बन्नलागेको देखेर ब्रिटिस पार्लियामेन्टले ई° सन १७७३ मा “रेगुलेटिङ एक्ट” जारी गर्छ फलस्वरूप ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनीको कतिपय महत्त्वपूर्ण कार्यहरू माथि ब्रिटिश पार्लियामेण्टको नियन्त्रण हुन्छ।

सन् १७५० ई° मा नेपालले सिक्किम माथि चढाइ गर्न आरम्भ गर्छ र १७७७ मा सिक्किमलाई जितेर टिस्टा नदी सम्मको भू-भाग नेपालले आफ्नो अधीनमा ल्याउछ। त्यसको लगभग चालिस बर्ष पछि सन् १८१४ मा नेपाल र इस्ट इण्डिया कम्पनी सरकार माझ युद्ध छेडिन्छ फलस्वरूप ४ मार्च १८१६ ई° मा नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इण्डिया कम्पनी सरकार माझ “सुगौली सन्धि” कायम हुन्छ।

यसरी नेपालले सिक्किमबाट जितेको तराई खण्ड सिलगढी महकुमा “सुगौली सन्धि” बामोजिन अग्रेजको हातमा सुम्पनु पर्छ। सन् १८१४ ई° मा अंग्रेजहरूलाई सहायता पुर्याएको र ब्यापार गर्न सिक्किमको बाटो व्यवाहारमा ल्याउने अनुमति प्रदान गरेकोमा १० फरवरी १८१७ ई° मा सिक्किम र इस्ट इण्डिया कम्पनी सारकार माझ “तितालिया सन्धि” हुन्छ। यस सन्धि पश्चात् नेपालबाट प्राप्त भू-भागहरू मध्ये कम्पनी सरकारले केही सर्तहरू बामोजिन मेची नदीको पूर्व खण्डको भू-भाग टिस्टा पर्यान्त दार्जीलिङ र खर्साङ सिक्किम राज्यलाई फिर्ता गराएर नेपाल र भुटानको मध्य स्थित राज्यलाई बफर स्टेट बनाउछ। यसरी दार्जीलिङ र खर्साङ सिक्किमको र कलेबुङ महकुमा भुटानको अधीनमा पर्न जान्छ।

“तितालिया सन्धि” भएको एक दशक पनि नबित्दै सन १८२७ ई° मा फेरि नेपाल र सिक्किम माझ युद्ध शुरू हुन्छ। “तितालिया सन्धि” बमोजिन नेपाल र सिक्किमको झगडा मिलाउनु क्याप्टन लोय्ड र जी डब्लु ग्रान्ट सिक्किलको रिन्चिनपोङ जाने क्रममा दोर्जेलिङ भन्ने पुरानो गुर्खा थुममा फरवरी १८२९ मा ६ दिनसम्म बस्छन् । हरियो वन जंगलले ढाकेको दार्जीलिङको शीतल टाकुरा संग लोय्ड मोहित बन्छन् र यो सुन्दर अनि स्वच्छ दार्जीलिङलाई स्वास्थ्य लाभ गर्ने स्थान बनाउन कम्पनी सरकारलाई सिफारिस गर्छन्।

यो भू-भाग स्वास्थ लाभ गर्ने स्थान मात्र नभएर नेपाल, तिब्बत र भोटानको सिमाना भित्र रहेको यो दार्जीलिङको भू-भाग सामरिक दृष्टिकोणले पनि अति महत्त्वपूर्ण रहेको बुझ्दछन्। लयँडको सिफारिस पछि गवर्नर जनरल विलियम बेन्टिकले डिपुटी सर्वेयर जनरल क्याप्टन हर्बर्टलाई ग्रान्ट संग यो भू-भागको निरीक्षण गर्न लाउछन् अनि कम्पनी सरकार दार्जीलिङको यो भू-भाग हात पार्न ई° सन १८३३ को जुन महिना देखि सक्रिय बन्दछन्।

योजनाबद्ध कार्यक्रमहरू लिएर क्याप्टन लोय्ड सिक्किमको राजा सामु प्रस्तुत हुन्छन्। उक्त प्रसंगमा राजाले तीनवटा प्रस्तावहरू राख्छन्। उपयुक्त प्रस्तावहरू मध्ये दुईवटा प्रस्तावहरू स्विकार्न क्याप्टन लोय्डले असमर्थता जाहेर गर्छन् अनि दार्जीलिङको भू-भाग कम्पनी सरकारको निम्ति माग्छन् र सट्टामा रूपियाँ अथवा मदेशको कुनै भू-भाग सिक्किमलाई दिन राजी भएको कुरा जनाउँछन्। बाध्यतावश राजाले एउटा स्वीकृति पत्र पठाउछन्। कालन्तरमा यसरी दार्जीलिङको भू-भाग कम्पनी सरकारको हातमा पर्दछ्न्।

स्वास्थलाभको कारण बनाएर सामरिक दृष्टिकोणले अति महत्त्वपूर्ण दार्जीलिङको यस भू-भाग हत्याई सके पछि ब्रिटिस कम्पनी सरकाले दार्जीलिङको यस भू-भागतिर भाैतिक पुर्वधारहरूको विकास शुरू गर्दै लान्छन्। यसै क्रममा उल्लेख गर्नुपर्ने अति नै महत्त्वपूर्ण बिषय के छ भने ई° सन् १८३३ तिर नै इस्ट इण्डिया कम्पनी र चीन माझ व्यपारबारे “सर्वाधिकार ” रद्द गरिंदा चियाको ठूलो अभाव हुन्छ। गभर्नर जनरल विलियम बेन्टिकले भारतमा चियाको खेती लगाउने अठोट गर्छ। फलस्वरूप चियाको बिरुवा लिन बोटानिस्ट गार्डनरलाई चीन देश तिर रवाना गर्छन्। उनी चियाको बिरुवा लिएर १८३५ तिर भारत फर्कन्छन्। फलस्वरूप दार्जीलिङको जलपहाडमा चियाको बिरुवा सारेर राखिने काम मेजर क्रमलिनको देखरेखमा हुन्छ र बिरुवा हुर्केपछि १८४२ ई° मा आलेबुङको सरकारी नर्सरीमा सारिन्छ त्यस पछि तकभरमा चियाको बगान लगाउने काम शुरू हुन्छ। चियाको खेती सितै यस भू-भागको मूलवासीहरूको शोषण पनि शुरूहुन्छ भन्नुमा दुईमत हुदैन जो आजप्रयान्त: कायम नै छ।

सन् १९१२ मा, दार्जीलिङको यस भू-भागलाई ब्रिटिस कम्पनी सरकारले प्रशासनिक सहजताको निम्ति बिहारको भागलपुर प्रशासनिक एकाईबाट राजशाही (बंगाल) प्रशासनिक एकाईमा हस्तान्तरण गर्छ। यसरी दार्जीलिङको यस भू-भाग बंगालको अधिनमा पर्नजान्छ।

त्यस पछिका केही गुरूत्वपुर्ण राजनैतिक घटनाक्रमहरू पनि उल्लेख गर्नु महत्त्वपूर्ण ठान्दछु।

• बंगालको प्रशासनिक दखलबाट दार्जीलिङलाई अलग्गै राख्नुपर्छ भन्ने माग सन् १९०७ मा नै उठान भएको हो र आजप्रयान्त: नै विभिन्न प्रकारले दोहोरिँदै आइरहेको छ।
• सन् १९०७ मा दार्जीलिङमा सर्वोच्च नागरिक समाज हिलमेन्स एसोसिएसनको गठन हुन्छ। सोनाम वाङगेल लाडेनलाको नेतृत्वमा एसोसिएसनले एउटा छुट्टै प्रशासनिक व्यवस्थाको माग गर्दै लर्ड मोर्ले र लर्ड मिन्टोको कमिसनलाई ज्ञपन पत्र बुझाउँछ।
• सन् १९१७ मा फेरि हिलमेन्स कमिसनले दार्जीलिङ जिल्ला र जलपाइगढी जिल्लालाई लिएर छुट्टै प्रशासनिक एकाइ गठन हुनुपर्छ भनेर पश्चिम बंगालका मुख्य सचिव, भारतका राज्य सचिव र भाइसरायलाई पुन एउटा ज्ञापन पत्र बुझाउछ।
• सन् १९२९ मा हिलमेन्स एसोसिएसनले फेरि साइमन कमिसन समक्ष यो माग उठान गर्छ।
• सन् १९३० मा हिलमेन्स एसोसिएसन, गोर्खा अफिसर्स एसोसिएसन र खरसाङ गोर्खा लाइब्रेरीले बंगाल प्रोभिन्सबाट छुट्टिने माग राख्दै भारतका राज्य सचिव श्यामुएल होरे समक्ष सयुक्त याचिका पत्र बुझाउछ।
• सन् १९४१ मा श्री रूपनारायण सिंहको अध्यक्षतामा हिलमेन्स एसोसिएसनले दार्जीलिङलाई बंगाल प्रोभिन्सबाट निकालेर एउटा चिफ कमिश्नर्स प्रोभिन्स बनाइदिन भारतका राज्य सचिव लर्ड पेड्रिक लरेन्सलाई बिन्तीपत्र चढाउछन्।
• सन् १९४३ मा अखिल भारतीय गोर्खा लीगले डुर्वस लगयतका भू-भाग सहित दार्जीलिङ जिल्लालाई बंगालबाट छुट्टाएर असाम प्रोभिन्समा गाभ्न माग गरेका थिए।
• ६ अप्रेल १९४६ मा भारतको अभिभाजित कम्युनिस्ट पार्टीले दार्जीलिङ जिल्ला, सिक्किम र नेपालका भू-भाग मिलाएर “गोर्खास्थान” को माग गर्दै संविधानसभामा एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो जसको प्रतिलिपी अन्तरिम सरकारका भाइस प्रेसिडेन्ट पण्डित जवाहरलाल नेहरू र अन्तरिम सरकारका वित्त मन्त्री लियाकत अली खानलाई पनि पठाएको थियो। जस ज्ञापनपत्रमा लेखिएको थियो “भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको विचारमा दार्जीलिङ जिल्ला गोर्खाहरूको हो अनि यो उनिहरूको मातृभूमि हो।” – यस मुद्दालाई त्यसताकका तत्कालीन संविधानसभाका सदस्य व्यारिस्टर अडिबहादुर गुरूङले संविधानसभामा पनि राखेका थिए।

यत्ति धेरै ज्ञापनपत्र र बिन्तीपत्रहरू चढाउदा पनि दार्जीलिङको यस भू-भाग र यहाँको मूलवासी गोर्खा, लेप्चा र भोटियाहरूको पक्षमा किन सुनवाइ भएन ? यी मूलवासी गोर्खाहरूको ज्ञापनपत्र र बिन्तिपत्र चढाउने पद्धतिमा कुनै त्रुटि पो थियो कि ? यो अलग्गै अनुसंधान र सोधको बिषय भएको छ।

स्वतन्त्रता पछि भएका महत्त्वपूर्ण राजनैतिक घटनाक्रमहरू :-

• सन् १९५२ मा श्री एन° बी° गुरूङको नेतृत्वमा अखिल भारतीय गोर्खा लीगले कालेबुङ आउनुभएको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू संग भेट गरि बंगालबाट छुट्टिने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
• सन् १९५५ मा जिल्ला श्रमिक संघका अध्यक्ष श्री दाैलत दास बोखिमको नेतृत्वमा दार्जीलिङमा रहेको बेला राज्य पुनर्गठन आयोजका अध्यक्षलाई दार्जीलिङ, जलपागढी र कुचबिहारलाई लिएर छुट्टै राज्य गठन हुनुपर्छ भनेर ज्ञापनपत्र चढाएका थिए।
• सन् १९८० मा प्रान्त परिषद्ले सहित्यकार श्री इन्द्रबहादुर राईको नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दीरा गान्धीलाई छुट्टै प्रशासनिक एकाइको माग गर्दै ज्ञापनपत्र चढाएका थिए।
• सन् १९८० मा श्री सुवास घिसिङको नेतृत्वमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गठन हुन्छ। “गोर्खाल्याण्ड” नामकरण गरि भारत भित्रै गोर्खाहरूको पनि छुट्टै राज्य निर्माण हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन शुरू हुनु थाल्छ। १९८६ साल सम्म आाइ पुग्दा आन्दोलनले रक्तपातपुर्ण उग्र रूप लिइसकेको हुन्छ।
• सन् १९८६ को सितम्बर महिनामा (आन्दोलनकै क्रममा) दार्जीलिङको भू-भाग सिक्किमको, र कालेबुङको भू-भाग भुटानको हो भनेर पश्चिम बंगाल सरकारले दस्तावेज (श्वेत पत्र) नै जारी गर्छ।
• २२ अगस्ट १९८८ मा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा प्रमुख सुवास घिसिङ, पश्चिम बंगाल सरकार र भारतको केन्द्र सरकार माझ त्रिपक्षीय सम्झौता हुन्छ। फलस्वरूप “दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद” नाम गरेर अटोनोमस काउन्सिलको गठन हुन्छ।

यस पछिका राजनैनिक घटनाक्रमहरू वर्तमान पिढीलाई ज्ञात भएकै हो भनठानेर उद्धृत गरिरहन उचित ठानिन।

यी त भए भू-भाग सम्बन्धि ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू।

उपरोक्त ऐतिहासिक दस्तावेजहरू हुँदाहुँदै पनि यो ५ डेसिमलको कुरा घरिघरि उठिरहदा र उठाई रहदा म त हाम्रो बुद्धिजीवी भनाैदाहरू संग पो तीन छक्क पर्छु। यि सत्तालोलुप माटो र जाति बिरोधी नेताहरू त आफ्नो पैसा अनि चाैकी को निम्ति जानिजानि सरकार र तल्लो तहका एकदुई जाना जाति बिरोधी एजेन्टहरूको सहयोगमा पहाडका सिधासादा जनतालाई बोरामा सुताउने काम गर्दैछ तर मिडिया र स्वयम्भु बुद्धिजीवीहरूले कि त नबुझेर हो या त ती जाति र माटो बिरोधी नेताहरूले जस्तै नाटक गरेको हो। पहाडको जनताले सूक्ष्म अवलोकन गरिएको छ।

पहाडको जनता त्यति अशिक्षित र लठुवा पनि छैनन् त्यति हो अत्यन्तै सोझो भने पक्कै छन्। सोझो जनताले समयलाई पर्खेर बसेका छन अनि समयमा जनताले सबै कुराको हिसाब किताब माग्छन् त्यतिबेला ती व्यक्तिहरू जसले माटो र जति बिरोधी क्रियाकलापहरू गरे र गरिरहेका छन् ती व्यक्तिहरू जवाफदायी हुनुको साथसाथै कालो इतिहास पनि लेखिने छन् यसमा दुईमत छैन।

कुरो एकदमै स्पष्ट छ दार्जीलिङको भू-भाग कसको हो ? प्रशस्त ऐतिहासिक दस्तावेजहरू अनुसार कहिले कसले अनि कसरी दार्जीलिङको यो भू-भागमा राजपात चलाए। विभिन्न सन्धिहरू हुँदै कहिले बफर स्टेट, लिजहोल्डलयाण्ड कहिले एब्जर्भ्ड एक्ट अनुसार कहिले देखि बंगालको अधिनमा आयो यो त भए ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका बिषयबस्तुहरू जो माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु। भू-भाग सम्बन्धि दस्तावेजहरू र सिङ्गो इतिहास त अब बताइ रहने जरुरत पनि छैन राज्य र केन्द्र सरकारलाई। उनिहरू दबाई पसलमा गएर चिकन मोमो माग्नेहरूको समुहमा पर्दैनन्। केन्द्र र राज्यले हाम्रो नाडी छामी सकेर अब यो पहाडेहरूलाई जसो गर्दा पनि हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर चुनावी प्रपोगण्डा चलाएको मात्र हो।

हाम्रो दुर्भाग्य र विडम्बनाको कुरो के छ भने, जसको यो भू- भाग हो, जो चहि यो भू-भागको असली मालिक हो उनिहरूले चँहि हामीले दार्जीलिङको भू-भाग भारत देश बनिन भन्दा पहिला नै अर्थात देश स्वतन्त्र हुनुभन्दा अघाडी नै हामीले फिरङगीहरको ब्रिटिस इस्ट इन्डिय कम्पनीलाई उपहार स्वरूप चडाइ सकेको हाैं। जन्म दिनमा दिइसकेको या विवाह बन्धनमा बाँधिएको उपलक्ष्यमा दिइसकेको उपहार कसैले फेरि फिर्ता देउ मलाई भनेर फिर्ता माग्छ र ? भन्नेखालको टिप्पणीहरू सरकारको प्रमुख ओहदामा बसेका व्याक्तिहरबाट समाजिक संजाल र प्रेस मिडियाहरूबाट समय समयमा सुन्न र पढन पाएकै हाै।

यसरी मूल मालिकले नै आफ्नो भू-भाग लत्तए पछि जमिन अनि जमिन संगै भारत देशमा विलय भएका मूलवासी हामी पनि लाथ्थालिङ्गै हुने नै भयाै नि।

हिलमेन्स एसोसिएसन, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा हुँदै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सम्म आइ पुग्दा समय समयमा दार्जीलिङ कालेबुङ र डुवर्सको भू-भागलाई लिएर भारत देश भित्र गोर्खाहरूको पनि छुट्टै राज्य “गोर्खल्याण्ड” हुनुपर्छ भनेर कहिले रक्तपात पुर्ण त कहिले गान्धीवादी आन्दोलन नचर्किएको पनि होइन। तर अहिले आएर यस भू-भागको ऐतिहासिक दस्तावेजहरू अनुसंधान र अध्यान गर्दा के निष्कर्ष पाउँछौं भने, हिलमेन्स एसोसिएसन लगायत अन्यहरूले त्यसताकका ब्रिटिस सरकारलाई दार्जीलिङको भू-भाग सम्बन्धि चढाएका ज्ञापन पत्र र बिन्तिपत्रहरूलाई के कारणले महत्त्व दिएनन् भन्दा “लडाउ अनि राज गर” भन्ने नितिमा अर्काको भू-भागमा राज गर्नु पल्केका ब्रिटिस कम्पनी सरकार यस भू-भागलाई स्वयेतत्ता दियो भने यस क्षेत्रका यी अनपढ र अशिक्षित नेपाली, लेप्चा र भोटिया जाति (समग्रमा गोर्खा), शक्तिशाली हुन्छन् र समय संगै शिक्षित पनि हँदै जान्छन् र ब्रिटिस सरकारको पक्षमा यी वीर गोर्खा जातिले कहिले पनि युद्ध लडि दिदैनन् भन्ने बुझेर ति ज्ञापन पत्रहरूलाई कुनै महत्त्व नै नदिएको भान हुन्छ।

उसो भए स्वतन्त्रता पछिका भू-भाग सम्बन्धित हाम्रा आन्दोलनहरू किन टुङ्गोमा पुगेनन् त भन्ने कुरामा विभिन्न दस्तावेजहरू अध्यान र अनुसन्धान गर्दा प्रथमतः भारतको केन्द्र सरकारकोमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले छोएको दार्जीलिङको यो भू-भागहरूलाई समेटेर “गोर्खाल्याण्ड” राज्य निर्माण गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति नै थिएन। यस भू-भागका मूलवासी हामी उपरोक्त दस्तावेज अध्यान गरेर हो कि ? अध्यान नै नगरीकन भावनामा बगेर यस भू-भागलाई टुङ्गो नै नलगाई गोर्खाहरूको निम्ति गोर्खल्याण्ड राज्य हुनुपर्छ भनेर कराउनु थाल्यौं र आन्दोलन पनि चर्काइ पठायाै।

सिधै भन्नू पर्दा हामीले पहिला यस भू-भागको असली मालिक को हो ? टुङ्गो लगाईदेउ, हामीलाई हाम्रो मालिक भेटाइदेउ भन्नुको सट्टा हामीलाई गोर्खल्याण्ड चाहिन्छ भनेर तकनिकी रूपमा भुल गर्याै। जसको फलस्वरूप आज सम्म हाम्रो यो पवित्र माटोले मुक्ति पाउनु सकेको छैन। यी सबै बिषयबस्तुहरू अध्यान, मनन गरेर नै माननीय स्वर्गीय श्री सुवास घिसिङज्युले गोर्खाल्याण्ड “नफल्ने बनतरूल हो” भनेर भन्नु भएका हुन जस्तो लाग्छ।

हामीले नै दवाई दोकानमा गएर चिकन मोमो मागिसके पछि हाम्रो वाैदिक स्तरलाई जाँचेर भारतको केन्द्र सरकारले इच्छाशक्ति देखाउने त कुरा नै आएन। तर यहाँ गम्भीर कुरो के छ भने भारत को केन्द्र सरकारले दार्जीलिङको यस भू-भागलाई पश्चिम बंगालमा संगलग्न गराएर यतिका दिन सम्म शासन चलाई रहदा कुनै दिन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट दबाब पर्दैन भन्न सकिनदैन। त्यसैले सामरिक दृष्टिकोणले अतिनै संवेदनशील यो भू-भागलाई चाँडोभन्दा चाँडो छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई विस्वासमा लिएर गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माण गरेको खण्डमा समग्र भारत देश अन्तरिक अनि बाह्य रूपले नै सुरक्षित हुनेमा कुनै शंका छैन।

अन्तमा, अब आयो चिया कमानको ५ डेसिमल जमिनको कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले घेरेको दार्जीलिङको यो भू-भागको असली मालिकको टुंगो नलगाई भारतको केन्द्र सरकारले त कुनै कुरा दिन नसक्ने भएको खण्डमा साथै १९८६ सालमा पश्चिम बंगाल सरकारको तत्कालीन मुख्य मन्त्री स्वर्गीय ज्योति बासुले दार्जीलिङको भू-भाग सिक्किमको हो र कालेबुङको भू-भाग भुटानको हो भनेर श्वेत पत्र नै जारी गरिसकेपछि हाम्रो पुर्खाको खुन र पसिनाले सिँचेको चिया बगानको हाम्रो अधिनमा रहेको जमिनलाई ५ डेसिमल गरेर पश्चिम बंगाल सरकारले पर्जापट्टा दिनुसक्छ र ? तकनिकि रूपले प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। यदि दिन सक्छ भने पहिला हाम्रो प्राण भन्दा प्यारो गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माण गर्नु सक्नुपर्छ।

आलोक येङदेन सुब्बा।
लेबोङ, दार्जीलिङ।

The post Darjeeling Historical Perspective and 5 Decimal Land appeared first on The Darjeeling Chronicle.

An atmosphere of dubiety seems to have taken over the hills ever since the announcement that once BJP forms government at the center it will Implement National Register of Citizens (NRC) throughout India. People are muddled about how NRC will affect the Indian Gorkhas in real time. Contrary to the popular belief, NRC will have a definite impact on the Indian Gorkhas unless certain conditions and safeguards are met. Here in this small write up I will try and dissect NRC from a political neutral viewpoint bringing out only those facts that are related to NRC along with its implications on the Indian Gorkhas once implemented.

What is NRC?

The National Register of Citizens is a register containing the names of all the genuine Indian citizens, it was first prepared in 1951 for Assam. NRC draws its power from the Citizenship Act of 1955 and the Rules framed therein. The main objective of preparing the register is to identify illegal immigrants as foreigners and deport them back to their countries.

Issues Related with NRC

(1) The Question of Immunity

After the publication of the first draft of NRC in Assam last year about 40 lakh people were identified as illegal migrants and were excluded from NRC for various reasons, including some 1,50,000 Gorkhas, despite the fact that BJP had promised that Gorkhas living in Assam would not be excluded. Amit Shah recently made a similar promise from Kalimpong that the Gorkhas living in Darjeeling Hills will not be excluded from NRC. With BJPs protracted and strained history of breaking the Gorkhas trust and faith, only time will tell if he is really going to walk the talk this time.

Once excluded from NRC, the person ceases to be a citizen of India. He will no longer be entitled to the rights guaranteed to an Indian Citizen under the constitution and law including the right to vote. The implementation of NRC should not be taken daintily, it is an issue of profound importance with far-reaching consequence as the fate and citizenship rights of lakh of India Gorkhas is at stake here. Immunity, therefore, becomes a matter of paramount concern for all the Indian Gorkhas.

The question now arises as to why about 1,50,000 Indian Gorkhas were excluded from the register in Assam (similar exclusion can happen in Darjeeling) despite the fact that NDA government had assured them that Gorkhas living in Assam will not be touched by NRC. The answer to this question lies in the Citizenship Act of 1955.

It should be noted that NRC draws its power and authority from the Citizenship Act of 1955, therefore, any question of Immunity can only be granted through an act of Parliament by amending the Citizenship Act . Verbal assurances given at the time of the election in the election manifesto, which itself has no legal support is inutile.

The NDA Government had brought a Bill i.e. Citizenship Amendment Bill 2016 which had granted immunity from being declared an illegal immigrant to persons belonging to Hindus, Buddhist, Jains, and Sikhs coming from Bangladesh and Pakistan, however, the said Bill did not mention Indian Gorkhas.  To add insult to injury the Bill did not see the light of the day and died its natural death in the Rajya Sabha. For an Ordinary Bill to be passed into a law it has to be passed by both the houses of the parliament with a simple majority. BJP led NDA still does not have the required numbers in the Rajya Sabha. Although it commands an absolute majority in the Lok Sabha it is still a minority in the Rajya Sabha. Rajya Sabha is BJPs Achilles Heel. This is the reason why the names of thousands of Indian Gorkhas living in Assam were struck of the National  Register on some flimsy grounds. Despite lofty promises being made the promises were not backed by law. As the commitment lacked legal support it could not be implemented therefore the fate and citizenship rights of thousands of Indian Gorkhas living in Assam still hangs in limbo.

A similar situation is brewing up in Darjeeling, only verbal assurances have been given by the party president. The Bill as it stands today, still does not specifically mention ” Indian Gorkhas”. Even if somehow the party manages to include Indian Gorkhas in the Citizenship Amendment Bill, there is no guarantee that the Bill will pass as BJP is a minority in Rajya Sabha and does not command enough support to pass an Ordinary  Bill in one go. Therefore implementing NRC in Darjeeling without specific legal immunity to the INDIAN GORKHAS is suicidal.

(2) Documentation and related matters

It has been found that the names of many persons in Assam were dropped from the draft NRC only because of minor differences in the spellings of Bengali names into English in different documents.  Several instances were encountered where a single letter variation, for example, “Omar” and “Onar”, was enough to rule that a person was a foreigner. I now ask how many of us in Darjeeling are not facing similar problems? How many of us have all their and the names of their family members correctly spelled in all their documents? To be honest I don’t. If that be the case my name along with the names of my family members will be struck off the NRC if implemented.

Likewise the rural unlettered are typically vague about their date of birth. A person could be excluded from the register if he/she told the NRC tribunal 40 when the documents recorded to be 42.

Rural uneducated women are especially in danger of exclusion from the citizenship register.  Most of them have no birth certificates, are not sent to schools and are married before they become adults, therefore, by the time their names first appear in the voters list these are in a different village where they live after marriage, which is different from those of their parents. They are told by the NRC tribunal that they have no documents to prove that they are indeed the children of the people they claim are their parents. There were cases in ASSAM of being excluded from the citizenship register on this ground alone.

(3) Opaque Process

NRC empowers the Assam police to identify anyone it suspects as foreigners and illegal migrants. How many of us can repose 100% faith and vouch that the police force works with impeccable integrity? If the police are granted such wide powers don’t you think that such power can be abused? Anyone can be picked up by the police on flimsy ground and be declared a foreigner anytime.

The police have also been empowered to refer the cases to a Foreigners Tribunal(FT). It has been alleged that the Tribunals are not presided by judges but by lawyers and in some cases by persons with no legal knowledge, who were appointed by the party.

Moreover, it has also been alleged that the police and the presiding officers in FTs( foreigners tribunal ) work just to fulfill the targets that are set by the party and not to dispense justice.

Not to mention the enormous amount of money one needs to spend fighting these legal cases in the Tribunals proving ones citizenship once declared a foreigner or an illegal migrant under NRC.

(4) The Question of Double Jeopardy

Article 20(2) of the constitution guarantees to every citizen the right not to be prosecuted and punished for the same offense more than once as a fundamental Right. But this principle has been waived off for Foreigners Tribunals(FT). It has been found that even after an FT had confirmed a citizen of India another FT and at times the same FT can again send notice to the same person to prove his citizenship once again. This is a direct violation of Article 20(2) as guaranteed by the constitution of India.

With the entire burden of proving citizenship on one’s shoulders and the arbitrary and opaque multiple forums to which one will be summoned, people deprived of education and resource will be caught in a maze of bureaucratic red tape from which they will find it hard to emerge. There are indeed few parallels in the world where the state itself produces statelessness on the scale and manner that it is doing in Assam and soon in the Hill areas of Darjeeling. Political parties advocating NRC in Darjeeling should exercise caution and do so only after an in-depth analysis of ground realities, after taking into confidence all the stakeholder without which the future and Citizenship Rights of thousands of Indian Gorkhas living in the area could be jeopardized once and for all.

Writes: Phinjo Wangyal Gurung

The post Understanding NRC: A Politically Neutral Perspective appeared first on The Darjeeling Chronicle.