नैकडोर का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबास मणि सिंहले वित्त मंत्री अरून जेटली समक्ष राखे देशका २५ प्रतिशत दलित-आदिबासी जनसंख्याहरूको प्रधिकारीक माँगहरू ।

गत दिसम्बर ६ तारिख राजधानी दिल्ली स्थित नर्थब्लकमा भारत सरकारका वृितीय मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्री अरून जेटलीको विशेष उपस्थितिमा देशको प्रमुख गैरराजनीतिक संस्थाहरू लिएर बजट पूर्व विमर्श कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो।

उक्त विमर्श कार्यक्रममा राष्ट्रीय दलित-अादिबासी परिसंघ: नैश्नल कान्फेडेरेसन अफ दलित अादिबासी अर्गनाइजेशन्स् (नैकडोर) का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबास मणि सिंहले देशको सम्पूर्ण अनुसुचित जाति अनि अनुसुचित जनजातिहरू का हितमा प्रधिकारीक माँगहरू वित्त मंत्री अरून जेटली समक्ष राखेका छन।

अध्यक्ष सिंहले नैकडोर द्वारा अघिल्लो वर्षमा राखिएको विशेष अनुसुचित जाति अनि अनुसुचित जनजातिहरूको बजट जनसंख्याको अाधारमा अावंटणको निम्ती संसदमा नयाँ केन्द्रीय कानून बनाउन साथै ५१ वाँ नेश्नल डेवलोपमेन्ट काउनसिलको निर्णय अनुसार बजट जनसंख्या अनुसार आवंटन गर्नु पर्ने माँग फेरि एक पल्ट वित्त मंत्रीका अवगत गराए।

वहाँले दलित अनि आादिवासीहरुका विकासको निम्ति बनाइएको विशेष कोष शिड्यूल कास्ट कम्पोनेन्ट प्लान (एस सि पी) अनि “ट्राइबल सब प्लान (टि एस पी) मा आवन्टित राशिले गरिब दलित अनि आदिवासी बर्गको कुनै विकास नभएको बताए अनि देशको २५ प्रतिशत दलित अनि अादिबासी कोषको सठित अनि सदउपयोग गराउन प्रधान मंत्रीको अध्यक्षतामा नयाँ अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति विकास प्राधिकरण बनाउने सुझाउ राखेका थिए। उक्त प्रधिकरणले अनुसुचित जाति तथा अनुसुचित जनजातिका विकास स्थरको भौतिक तथा आर्थिक प्रगतिको माथी निगरानी राख्ने साथै विकास लक्ष्य सम्भन्धित कार्यक्रमहरू पारदर्शीक ढंगले अमलमा ल्याए मात्र जमिनी स्थरमा विकास हुने बताए। शिक्षा, पोषण, महिला शशक्तिकरण, हेल्थ इन्शोरेन्स, जल अनि स्वच्छता साथै ब्यापार वाणिज्य को निम्ती कर्पश फण्ड तथा दलित अनि अादिबासी साहित्य अकादमीहरूका विकास को निम्ती विशेष आर्थिक आवंटनको निम्ति माँग राखेका छन्।

अन्तमा वहाँले वित्त मंत्रालयलाई देशका अन्य पछौंटे वर्गलाई नेतृत्व गर्ने महाराष्ट्रका अो॰ बि॰ सि मुक्ति मोर्चालाई पनि अन्य पछौंटे वर्गका पक्षमा सुझाउहरु राख्न भविष्यमा हुने बजट पूर्व विमर्श कार्यक्रममा निमंत्रण गर्ने अनुरोध राखेका छन।