गोर्खाल्याण्ड अान्दोलन २०१७:अान्दोलन देखि नेतृत्व प्रतियोगिता सम्म

लेखक: दिनेश शर्मा
अनुवाद: सुदर्शन लिम्बु

२०१७ को दार्जिलिङ अान्दोलन धेरै दृष्टिकोणमा चक्षु उन्मीलक(अाँखा खोल्ने) एउटा घटना भएको छ। अान्दोलन क्रमको १०४ दिनको बन्दले समेत अपेक्षा गरिएको कुनै प्रतिफल अौ उपलब्धि हासिल नगरेता पनि हामीभित्रको दानविय प्रवृत्तिले हाम्रो कमजोरीपन,एक अर्काप्रतिको बिशावस्नियतामा असमर्थता अनि लोकतन्त्र जस्तो संस्थानको अनादर भएको कुरो उजागर भएको छ।

यो अान्दोलन जनता,नेताहरू अनि नागरिक समाज र संस्थाहरूलाई एक अर्काप्रति बदनाम गर्ने अौ अा-अाफ्नो फाइदाको लागि परिस्थितिको अनुचित लाभ उठाउने एउटा खुला मैदान भयो।

अान्दोलन ताका पुलिस गोलीकाण्ड अनि प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु पश्चात् इन्टरनेट र संचार माध्यम बन्द गर्दै दार्जिलिङलाई वास्तवमै संसारको सम्पर्कबाट बञ्चित गरिएको थियो।

प्रशासनले पहाडभरि हजारौको संख्यामा अर्ध सैनिक बल तैनाथ गर्दै बलजफ्ति सडक प्रदर्शनकारीहरूलाई बिरोध प्रदर्शन गर्नबाट रोकेका थिए।प्रशासनले भावनात्मक रूपमा अावेशित गोर्खाल्याण्ड समर्थकहरू प्रति संदिग्ध कार्वाही गर्दै दार्जिलिङ पहाडलाई एउटा टाईम बम सरह जो कुनै पनि समय बिस्फोट हुन सक्ने तुल्याउँदै १९८६ को हिंस्रक गोर्खाल्याण्ड अान्दोलनको स्मरण ताजा गराएका थिए।

“२०१७ को गोर्खाल्याण्ड अान्दोलन दुर्भाग्यपूर्ण रूपले भनौं अथवा अरू कुनै कारणले तर यो एक “Gorkhaland Got Leaders” को अडिसन जस्तो थियो जसमा हरेक ब्यक्ति र संस्थाहरूले प्रतियोगिता जित्नलाई अाफ्नो दाउ लगाएका थिए।

ठुलो बिडम्बनाको कुरो अान्दोलनका ध्वजधारकहरूले पहाड त्याग्दै अान्दोलनको उपरिकेन्द्र दिल्लीमा सारे।” एक बुद्धिजीवीले (पुलिस उत्पीडनको डरले नाम नखुलाउने बिन्ती गर्दै) समीक्षा गरे। त्यसैले दिल्लीको बिरोध प्रदर्शन बंगाल सरकारको बचाउमा खडा भयो जसले गर्दा गोर्खाल्याण्ड अान्दोलन सरकार केन्द्रित हुन सकेन अथवा बंगाल सरकारलाई यसको अनदेखा गर्न सजिलो भयो।” बुद्धिजीवीले थपे।

यधपि पहाडको लडाई क्षेत्र दार्जिलिङ देखि टाढा बंगाल सरकारको बिरूद्धमा बोल्न नसक्ने हाम्रा डरछेरूवा नेताहरूलाई दिल्ली एउटा सुरक्षित अाश्रय भयो।वास्तवमा हाम्रा नेताहरूलाई अाफ्नो कसुर पखाल्न दिल्ली एउटा उचित तिर्थस्थल भयो भन्दा अत्युक्ति नहोला जसले अाफ्नो सम्बन्ध बडाउने अथवा फैलाउने भरमग्धुर मौका पाए।यसै अान्दोलनको प्रासंगिकतामा नेताहरूले अाफ्नो ब्याख्यान विधा तिखार्दै उच्चस्तरीय भाषण छाँट्न थाले।

नेताहरूको दिल्लीको क्रियाकलाप देखेर पहाडका अशिक्षित अौ सिधासाधा जनताले गोर्खाल्याण्ड मुद्दाले राष्ट्रको ध्यानाकर्षण गर्दै राष्ट्रिय संवादको बिषय बनेको कुरोमा बिशवास गरे र केन्द्र सरकार चाँडै गोर्खाहरूको उद्धारको निम्ति खडा हुनेछ भनेर गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको प्रबल सम्भावनाको झुठो अाशामा सपना देख्न थाले।

दिल्लीमा गोर्खाल्याण्डको मानचित्र र परिकल्पना (जुन वास्तवमा दार्जिलिङमा हुनु पर्ने अत्ति अावश्यकताको बिषय थियो)बारे बृहत चर्चा अथवा संवाद भईरहहेको थियो तर यता पहाडमा भने बन्दको चर्को मारमाझ खाध्यसामाग्रीको अभावले मर्नु न बाँच्नुको जीवन बाँच्न बाध्य थिए।

दिल्लीका शिक्षित,अत्याधुनिक अनि संचारमा ब्यवहारिक ज्ञान भएका गोर्खे जमातलाई गोर्खाल्याण्ड मुद्दामा अब केही त गर्नै पर्छ भन्ने अाभास भए बमोजिम साझा मांगलाई अगुवाइ गर्न हेतु रातारात समितिहरूको गठन गर्न थाले।सो जमातलाई पक्राउ पर्नु पर्ने, भोकै बस्नु पर्ने र पुलिसको गोली खानु पर्ने कुनै डर थिएन। बिना हिचकिचाहट कसैलाई पनि सराप्दै, गाली गर्दै गोर्खाल्याण्डको प्रवचन सुनाउन सहज अायोजक समितिले हप्ताको छुट्टी पारेर सबैलाई सहज होस् भन्ने हेतु भटाभट् सुब्यवस्थित ढंगमा कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूको अायोजना गरे।

तर ब्यक्तिगत र राजनीतिक पक्षपातमा अाधारित दिल्लीको कार्यप्रणालीले भयानक रूपधारण लिँदै असमझदारी र कोलाहलको केन्द्रबिन्दु भयो भन्दा अनुचित नहोला।

कुनै पक्राउ पर्ने धम्की बिना अनि कुनै राजनीतिक निशाना हुनु पर्ने डर बिना दिल्लीका प्रदर्शनकारी जमातले दार्जिलिङमा भन्दा धेरै हल्ला मचायो जो एउटा बिन्दुमा उभिएर एक प्रबल दावेदारको रूपमा अान्दोलनको नामगरी शर्तमा हुकुम चलाउन थाले।वहाँहरूले कुर्सीको अारक्षणको मोल भाव देखि लिएर प्रमाण पत्र वितरण अनि पहाडको राजनीतिक नेतृत्वको स्वीकृति भनौ चौतर्फी फाइदामा अाँखा गाडेर स्वर्थको राजनीति गरी रहेको कुरो सोह्रै अाना साँचो हो भन्दा दुईमत नहोला।यतिसम्म कि वहाँहरूले ती सब अान्दोलनग्रस्त भूमि पहाडमा एक पाईला नसारी अौ प्रत्यक्ष अनुभव नगरीकनै गरे।

त्यस् पश्चात बुद्धिजीवी अौ प्रतिष्ठित ब्यक्तित्वहरूले सित्तैमा सुझाव र सेवा प्रदान गर्दै दिल्लीको बिरोध प्रदर्शनमा भाग लिए।तिनै बुद्धिजीवीहरूले पछि गएर अाफूहरूकै निम्ति “प्रतिष्ठित संगठन” (Eminent Organization)को गठन गरे।

दिल्लीले कसरी अपरिवर्तनिय गल्ती गरे?

स्मरण रहोस गोर्खाल्याण्ड अान्दोलन चरम सीमामा पुग्दा ताका पहाडका गोर्खा समुदायका बुद्धिजीवीहरू,विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूद्वारा “गोर्खाल्याण्ड अान्दोलन समन्वय समिति”(GORKHALAND MOVEMENT COORDINATION COMMITTEE-GMCC) गठन गरेका थिए।प्रतिष्ठित बुद्धिजीवीहरू सामेल रहेका यही प्रबुद्ध मंडलले(Think Tank) बृहत रूपमा जन समर्थन पाएका थिए।त्यसैले गर्दा सबै जीएमसीसीमा सामेल हुन चाहान्थे।
त्यसै अन्तर्गत बिश्वासको मापको बिकाश र जन समर्थन एकत्रित गर्न हेतु दिल्लीवासी गोर्खाहरूको बिभिन्न समुहले जीएमसीसीलाई दिल्लीमा जनसभाको अायोजना गर्नु पर्ने कुरोमा दबाव दिएका थिए।तर जीएमसीसीमा सामेल हुन निमन्त्रणा नपाएका मानिस अौ संस्थाहरूले पर्दा पछाडि समितिलाई बाधा पुर्याउने र तोड्ने खतरनाक योजना बनाएका थिए।

“म पनि खाँदिन,तँलाई पनि खानु दिँदिन” भने जस्तो जीएमसीसीद्वारा अायोजित सभामा सदस्यहरू माथि गुप्तरूपमा गरिएको हमला नै बिनाशको अन्तिम कारण बनेको थियो।

त्यस् घटनाको केहि दिन पछि लगत्तै तिनै जीएमसीसीका सदस्यहरू जसले जीएमसीसीको अगुवाई गरेका थिए फेरि अर्को समितिको गठन गरे। समितिको नाम “प्रतिष्ठित गोर्खा ब्यक्तित्वहरूको समुह”(Eminent Gorkha Personalities Group) राखियो जसले अान्दोलन पछिका दिनहरूमा भनौ अहिले अाफ्नो प्रासंगिकता तथा अस्तित्व जमाउने संघर्ष गरीरहेका छन् र “गोर्खाल्याण्ड परिकल्पनाको दस्तावेज” (VISION DOCUMENT FOR GORKHALAND) नाम दिएर दस्तावेज कोरिरहेका छन्। तर अाश्चर्यको कुरा के छ भने यही समितीले बंगाल सरकारको गोर्खाहरूप्रतिको क्रुरता र अमानविय ब्यवहारको खण्डन गर्दै एउटा बयान सम्म दिएका छैन।त्यति मात्र हैन बंगालले पहाडमाथि गरिएको मनपरि शाषण बमोजिम स्थापित गरिएको हालको प्रशासन GTA 2 माथि कुनै टिप्पणी नगरीकन सत्यनिष्ठापूर्वक मौन धारण गरे।

निष्कर्षमा प्रमुख तथ्य भन्नु पर्दा दार्जिलिङका जनताको अाफ्नै भूमिमा राजनीतिक कुनै भूमिका नरहेको दुखलाग्दो अनुभूति गर्न सकिन्छ। पटकथा दिल्ली र कलकत्तामा लेखेर त्यसको नमूना मात्र दार्जिलिङ पहाडका स्वघोषित नेतृत्वगणको हातमा थमाएर कुन कुरो गर्नु पर्ने अनि बिशेष कुन कुरो नगर्नु पर्ने जस्ता कडा नियमको पालन गर्नु पर्ने निर्देशन उतैबाट अाउने कुरो स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

त्यति मात्र नभएर क्षेत्रिय प्रशासनले सानो राजनीतिक कुरो दिल्ली र कलकत्तालाई नै सोध्नु पर्ने पहाडको राजनीतिक नेतृत्वलाई बाध्य तुल्याएको कुरो बुझिन्छ।

वास्तवमा लोकतन्त्रको अवधारणा अनुसार सरकार जनताद्वारा जनताको निम्ति बनाईएको जनताको सरकार हो।

यधपि ठुलो बिडम्बना,गोर्खाल्याण्ड अान्दोलन अनि मुद्धा गर्वको साथ संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मानीलिएता पनि यसको सम्मान विरलै गरिएको पाईन्छ। फलस्वरूप तानाशाही राज्य सरकारले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई भाग्न बाध्य बनाए। जनताको अाकांक्षालाई क्रुरतापूर्वक बल प्रयोग गरेर कुल्चिमल्चि पारे।अनि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई केवल एउटा मजाक बनाए।

This article was originally posted in TheDC in English, same can be read here: http://thedarjeelingchronicle.com/darjeeling-unrest-2017-from-an-agitation-to-a-leadership-contest/