बोड़ोल्याण्ड सम्झौता, डा० सुब्रमण्यम स्वामी अनि हाम्रो स्थायी राजनैतिक समाधान

भारत स्वतंत्रतापछि भारतको उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्रमा दर्जनौं बिद्रोही गुटहरूद्वारा थालिएको सार्वभौम राष्ट्रको मॉग र भारत बिरोधी गतिविधिहरूद्वारा त्रस्त भारत सरकार १९८६ को गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन लिएर धेरै गम्भीर थिए अनि यसैको परिणाम स्वरूप भारतको केन्द्र सरकार आन्दोलनकारी गोर्खा नेताहरूसंग बातचीत गर्न इच्छुक देखिन्थे । पश्चिम बंगालको तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसुद्वारा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई राष्ट्र बिरोधी र अलगाववादीको संज्ञा दिंदा पनि तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व० राजीव गॉधीद्वारा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन राष्ट्र बिरोधी होइन भनी खुलेआम पश्चिम बंगालको मुख्य मंत्रीको बयानलाई भर्त्सना गरेका थिए ।

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनबाट नै प्रेरित भएर आसामबाट पनि १९८७ तिर बोड़ोहरूले अलग बोड़ोल्याण्ड राज्यको मॉग गर्दै सशस्त्र आन्दोलन शुरू गरेका थिए।जब यु०एन० ब्रह्माले आब्सु (अल बोड़ो स्टुडेन्टस युनियन) को कमान सम्हाले त्यसपछि बोड़ोल्याण्ड आन्दोलनले तीव्रता लियो अनि पछिबाट यो आन्दोलन पनि धेरै हिंस्रक बन्दै गयो अनि भारतको केन्द्र सरकारको तत्परतामा बोडो आन्दोलनकारीहरूलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन बाध्य भए ।

त्यसो त बोड़ोल्याण्ड आन्दोलन र गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन उत्पत्ति पछिका कारण र उद्धेश्यहरूमा धेरै समानता पाइन्छ । गोर्खाहरूको जस्तै बोड़ोहरूको पनि आफ्नै भाषा साहित्य, संस्कृति रहन सहन हुँदा हुँदै बहुभाषी आसामीहरूद्वारा अतिक्रमणको कारणले नै अलग राज्य बोड़ोल्याण्डको मॉगको आवाज़ चर्केर गयो ।

१९८६ मा जब सुबास घिसिंगद्वारा अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्काइएको थियो यसले बोड़ो आन्दोलनकारीहरूलाई पनि अक्सीजनको काम गर्यो । अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड र सुबास घिसिंगको नेतृत्वदेखि बोड़ो आन्दोलनकारी नेताहरू धेरै प्रभावित भएको कुरो बोड़ो नेताहरूले समय समयमा बिभिन्न संचार माध्यमहरू मार्फ़त ब्यक्त गरेका छन । भारतका बिभिन्न प्रान्त र राज्यहरूबाट उठेको अलग राज्यको माँगहरूलाई साम्य गराउने हेतुले प्रयोगको रूपमा लिएको स्वायक्त परिषद दार्जीलिंग गोर्खा पार्बत्य परिषद थियो अनि अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन दागोपापमा आएर टुँगियो पछि आगो सरह सल्क्रिरहेको आसामको बोड़ोल्याण्ड आन्दोलनलाई साम्य पार्नको निम्ति दागोपाप गठनको पॉच सालपछि १९९३ सालमा बोड़ोल्याण्ड टेरिटोरियल काउन्सिल संबिधानको छैटौं अनुसूचि अन्तर्गत गठन भयो ।

दागोपापको गठनपछि सम्झौतामा उल्लेखित यसको कार्य र संचालन हेतु समय समयमा केन्द्र, राज्य सरकार र दागोपाप संचालकहरूबीच समीक्षा बैठकहरू भईरह्यो । कहिले दागोपापदेखि दार्जीलिंग गोर्खा स्वायक्त परिषद हुँदै छैटौं अनुसूचीको मस्यौदासम्म पुग्नु आजको राजनैतिक परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु हो भने यो एउटा ठूलो माईलखुट्टी थियो । आज भन्दा १५ बर्ष अघि छैटौं अनुसूचीको एम०ओ०एस० मा हस्ताक्षर भएपछि यसको कार्यान्वण भईदिएको भए सम्पूर्ण दार्जीलिंग पहाड़ी क्षेत्र यस समय भारतको सबैभन्दा समृद्ध क्षेत्रमा परिणत भईसकेको हुने थियो । यस स्वायक्त परिषदलाई अझ शक्तिशाली बनाउने उद्धेश्यले केन्द्र , राज्य सरकार र स्थानीय राजनैतिक सत्ताधारी दलहरूसंग पटक पटक बसिने समीक्षा बैठकहरू पछिको परिणाम स्वरूप आज सम्म यो क्षेत्र पनि केन्द्र शासित प्रदेश वा अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मूर्त्य रूप लिईसकेको हुने थियो।

हिजोसम्म बोड़ोल्याण्ड आन्दोलनकारीहरूले हामीबाट सिको गरीरहेका थिए भने अब हामीले उनीहरूबाट सिक्ने समय आएको छ । भर्खरै भएको ऐतिहासिक बोड़ो सम्झौता अन्तर्गत बोड़ोल्याण्डले के पाएनन् , पुलिस बिभाग बाहेक लेजिस्लेटिभ, एडमिन्ष्ट्रेटिभ क्षमतादेखि लिएर बोड़ोल्याण्ड आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने शहीदहरूका परिवारलाई रू० ५ लाखको सहायता राशि, बोड़ोल्याण्ड टेरिटोरियल क्षेत्रभरि बिभिन्न विश्वविध्यालय, मेडिकल कलेज, क्यान्सर इन्स्टिट्यूट, यु०एन० ब्रह्मा सांस्कृतिक संस्थान गठनदेखि लिएर रू० १५०० करोड़ रूपियॉको आर्थिक सहायता इत्यादि अनि यो निश्चय नै भविष्यमा अलग बोड़ोल्याण्ड राज्य गठनको निम्ति र संचालनको निम्ति चाहिने अनि मानव संशाधनहरूको तयारी गरिने पूर्वाधारहरू हुन। समग्रमा भन्नुपर्दा बोड़ोल्याण्ड टेरिटोरियल रिजन केन्द्र शासित प्रदेश भन्दा कम देखिन्दैनन् अनि हेर्दै जाऊँ भविष्यमा बोड़ों क्षेत्रका शिक्षित युवा जमातले आफ्नो बौद्धिक परिपक्वताको परिचय दिंदै शान्तिपूर्वक तरीकाले आफ्नो लक्ष्य अवश्य हासिल गर्नेछन ।

स्मरण गराइन्छ भर्खरै सम्पन्न भएको बोड़ो सम्झौतामा बोड़ल्याण्डका दुई शिक्षित युवाहरू जसमा बोड़ो राजवंशका २२ बर्षीय राजकुमार पृथ्वीराज देव नारायण मेच र आइ०आइ०टी० मद्रासका ग्रयाजुएट थपलुँगा बासुमतारीको ठूलो हात थियो । ६ महीना अघि नेशनल डेमोक्मारेटिक फ्रन्ट अफ बोड़ोल्याण्डको पक्षमा यिनीहरूद्वारा नै बोड़ोंल्याण्ड सम्झौताका खेस्राहरू तयार गरी भारतका गृह मंत्रालय समक्ष पेश गरेका थिए अनि आसामका प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बोड़ोल्याण्ड (एस०) गुटलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउने ज़िम्मेवारी पनि यी दुई स्वयंले लिएका थिए । भारतको गृह मंत्रालयबाट हरियो संकेत पाएपछि यी दुवै युवाहरू म्यानमारको मण्डले भन्ने ठाउँमा जहॉ यी प्रतिबन्धित बोड़ो उग्रवादीहरू लुकेर बसेका थिए त्यहॉ पुगी यी उग्रवादी संगठनका नेताहरूलाई सम्झाई, बुझाई सम्झौताको टेबलसम्म् ल्याई पुर्याउन सफल भए । उनीहरूको भनाई अनुसार यी दुवै आफ्नो गृह राज्यमा संत्रासमुक्त र भयरहित वातावरण सृजना गर्न चाहन्थे अनि आजको बोड़ोल्याण्डका युवा पीड़ीहरू बन्दूक़ उठाउन होइन ,शिक्षा र विकास चाहन्छन अनि यस कार्यमा यी प्रतिबंधित संगठनका परिवारहरूका पक्षबाट पनि उग्रवादीहरूलाई मूल स्रोतमा फर्काई ल्याउन धेरै सहयोग पुर्याएको कुरा स्वीकार्छन । उनीहरू भन्छन यो काम धेरै कठिन र मुश्किल थियो अनि यस क्रममा हामी दुई यी उग्रवादीहरूद्वारा मारिन पनि सक्थ्यौं । थुलुँगा बासुमतारीहरू जस्ता आई०आई०टी० ग्रयाजुएटहरूले चाहेको भए देश विदेशका ठूला ठूला कर्पो्रेट हाउसतिर लाखों रूपियॉको मासिक वेतन र सुविधाहरूको उपभोग गरी सुखमय ज़िन्दगी बिताउन् सक्थे तर आफ्नो जाति, आफ्नो जन्म भूमि र भावी संतानको उज्जवल भविष्य प्रति चिंतित भएर आफ्नो ज्यान समेत जोखिममा राखेर यस्ता पुण्य कार्यमा आफैलाई होमिए जो बोड़ोंहरूको इतिहासमा उनीहरू सदा सर्वदा अमर रहनेछन । यसलाई भनिन्छ समाजप्रति असल शिक्षाको प्रभाव र शिक्षित युवाहरूको जातिय हित, ज़िम्मेवारी अनि समाजप्रतिको कटिबद्धता ।

उनीहरूले तयार पारेर भारतको गृह मंत्रालय समक्ष चड़ाइएका खेस्राहरूमा ८० प्रतिशत खेस्राहरू सम्झौता पत्रमा गृह मंत्रालयद्वारा जस्ताका त्यस्तै समावेश गरेका छन अनि यी दुवै युवाहरू सम्झौताको खेस्राहरूदेखि प्राय: सन्तुष्ट देखिन्छन ।

यसरी भर्खरै बोड़ोल्याण्ड समस्याको समाधान भए पश्चात बोड़ोल्याण्ड एकर्ड डे मनाउन गएका भारतका प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीले बोड़ोल्याण्डको कोक्राझारबाट बोड़ो सम्झौताको उल्लेख गर्दै आसाम लगायत सम्पूर्ण उत्तर पूर्व क्षेत्रहरूको समस्याहरूको स्थायी समाधानको उल्लेख गरेका छन अनि बोड़ों सम्झौतालाई केन्द्रको मोदी सरकारले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको ठूलो उपलब्धि ठानेका छन ।

अब पालो आँउछ हाम्रो क्षेत्रको स्थायी राजनैतिक समाधानको । माथि अघिबाटै उल्लेख गरे झैं हामी गोर्खाहरूको पनि बोड़ोहरूको झैं एउटै समस्या हो । हामी गोर्खाहरू पनि बंगालमा बहुभाषीहरूको भाषिक, सांस्कृतिक अतिक्रमणकै कारण आत्म निर्णायको रक्षाको निम्ति लड़ीरहेका छौं । तर अभाग्यवश, हामीसंग थुलुंगा र राजकुमार पृथ्वीराज नारायण देवहरू नहुँदा बोड़ोहरूदेखि पनि अझ पछाड़िन्दै गई रहेका छौं ।

१९८६ को गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनपछि भारतमा अनेकौं राज्यहरूको निर्माण भयो। छत्तीसगढ़ , उत्तराखण्ड र झारखण्डहरूको निर्माण भए तर हामी गोर्खाहरूले अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड निर्माणको आश कहिले छोड़ेनौं । २९ औं राज्यको रूपमा गोर्खाल्याण्डको पालो भन्यौं, २९ औं राज्यको दर्जा तेलंगानाले छिनेर लग्यो फेरि नसोंचेको लद्दाख युटीको स्टाटस लिएर अस्तित्वमा आयो अनि बोड़ोहरूले पनि केन्द्र शासित बराबरीकै बोड़ोल्याण्ड टेरिटोर्यल रिजन पायो अनि हामीले त पाएको पनि चलाउने क्षमता नभएर हो वा बोड़ोहरू झैं ३२ बर्ष अघि स्वायक्त परिषद गठन भएर पनि सक्षम मानव संशाधनहरू तयार पार्न नसकेर हो , भएकै तथाकथित स्वायक्त परिषदहरू आज आफै अस्तित्व संकटको सम्मुखीन संघर्षरत छन ।

१९९३ को बोड़ो सम्झौतापछि गठन भएको बोडोल्याण्ड अटोनमस काउन्सिलको कार्य र क्षमता सम्बन्धी पटक पटक भएको समीक्षा बैठकपछि केही दिन अघि मात्र भएको यो सम्झौता तेस्रो सम्झौता थियो। सुबास घिसिंगको दागोपापको समयमा केन्द्र, राज्य र दागोपापसित यस्ता पटक पटक समीक्षा बैठकहरू भईरहन्थे अनि ६ दिसम्बर २००५ मा भारतको केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल अनि दागोपापको संचालक सुबास घिसिंग बीच दागोपाप क्षेत्रलाई संबिधानको छैटौं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गरिनुको निम्ति भएको सम्झौता यस्तै समीक्षा बैठकहरू पछिको प्रतिफल थियो।

तर खेदको कुरो दार्जीलिंग गोर्खा पार्बत्य परिषदमा छैंटौ अनुसूची लागू हुन नपाई यसको तीब्र बिरोध भयो अनि पहाड़मा अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड सिवाय अरू केही नथाप्ने स्पष्ट अड़ान लिएर अर्कों राजनैतिक शक्तिको उदय भयो ।

तर केन्द्र अनि राज्यको चलखेलमा परेर र अघिबटै अस्तित्वमा रहेको तर डिफण्क्ट अवस्थामा रहेको दागोपापको नाम परिवर्तन गरी कहिले अंतरिम बैकल्प्कि ब्यवस्था (सेट अप) हुँदै जीटीए अर्थात गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिष्ट्रेशनको नामकरणमा आएर टुंगियो ।

२०११ पछि गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिन्ष्ट्रेशनको गठन पश्चात दुवै पक्ष राज्य अनि पहाड़को सत्तारूढ़ दलहरू बीचको सीना जोरीले गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिष्ट्रेशनको के हाल भईराखेको छ, यो सबैको आँखाको सामुन्ने स्पष्ट छ । बर्तमान राज्य सरकार दार्जीलिंग पहाड़को बिषय लिएर रत्तिभर पनि उत्सुक देखिन्दैन । आख़िरमा तृणमूल कॉंग्रेस होस् वा बीजेपी या स्थानीय राजनैतिक पार्टीहरू नै किन नहोस सबैको उद्धेश्य केवल राजनैतिक रोटी सेक्नु मात्र हो । जहॉ राजनैतिक फ़ायदा देखिन्छन उनीहरूको ध्यान केवल त्यहीं मात्र केन्द्रित रहन्छ ।

लेख्दा लेख्दै बीजेपीका मनोनित राज्य सभा सांसद डा० सुब्रमण्यम स्वामीको आफ्नै राजनैतिक दल बीजेपीलाई याद दिलाउँदै २०१४ देखि गोर्खाहरूको निम्ति भाजपाले वाचा गरे बमोजिम दार्जीलिंगलाई अलग केन्द्र शासित प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने ट्वीट पड़न पाइयों अनि डा० सुब्रमण्यम स्वामी जस्ता जण्डा अनि प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ जसको आवाजहरलाई उनकै पार्टी र बिपक्षी दलहरूले ख़ूबै महत्वको साथ लिने गर्छ र बर्तमान पहाड़, तराई, डुवर्सको स्थायी राजनैतिक समाधान खोजी रहेको गोर्खाहरू र भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो राष्ट्रीय चुनावी संकल्प पत्र समेतमा समावेश गरेको भाजपाको घोषणालाई अब हामी गोर्खाहरूले धेरै गम्भीरताको साथ लिएर काम फत्ते गर्ने समय आएको छ ।

विगत लोकसभा चुनाउको समय पहाड़का गोर्खाल्याण्डपंथी सबै राजनैतिक दल अनि संघ संस्थाहरू एक भई बीजेपीको उम्मेद्वारलाई रेकर्ड मार्जिनको साथमा जिताएर पठायौं । विजयी संसदद्वारा पनि एक स्टेरिंग कमिटीको गठन गरी दिल्लीमा लगेर सम्बन्धित मंत्रालयसंग यहॉको समस्या समाधान हेतु वार्तालाप गराउने कटिबद्धता जाहेर गरेका थिए तर अफशोष यस्ता कमिटिहरूको गठन नै नभई, वार्ताको ढोकाहरू नखोली हामीहरू आ-आफ्नै मुद्धामा बॉटिन थाल्यौं । यो अति दुर्भाग्यको कुरो हो ।

आज हामीले गर्नु पर्ने कुरोहरू डा० सुब्रमण्यम स्वामीहरूले गरीदिंदैछ । यस समय हामी सबै गोर्खाल्याण्डका पक्षधरहरू, हाम्रो थिंक ट्यॉक मानिने बुद्धिजीविहरू, राजनैतिक दलहरू, समाजिक संघ – संस्थाहरू एक भई दिल्लीमा भाजपाकै सरकार रहेको समय एउटा बलियों लबी बनाएर केन्द्र सरकारलाई चाप दिन सक्नु पर्ने थियो । एउटा सिंगो सांसद, जो गोर्खा हुनुको नातामा दार्जीलिंग, पहाड़, तराई र डुवर्सको स्थायी, राजनैतिक समाधानको निम्ति एक्लै लागि परेका छन तर तिनलाई पनि सबैको सहयोग, हौसला र हैंसेमा होस्टे चाहिन्छ, भनिन्छ एउटा हुटिट्यॉउले स्वर्ग थाम्दैन ।

मॉग्दा ठूलो कुरो नै मॉग्नुपर्छ तर कहिलेकाहीं दिने पक्ष र सम्भाव्यताहरूको पनि आँकलन गर्नु धेरै ज़रूरी छ । मेरो गोरूको बाह्रै टक्का गर्नु पनि मिलेन । भनिन्छ मानिस देश, काल र परिस्थितिसित बॉच्नु पर्छ । १९८८ देखिको दागोपापपछि समय समयमा समीक्षा (रिभिऊ) हुँदै २००५ सम्म आईपुग्दा छैटौं अनुसूचीसम्म आईपुग्नु एउटा कठिन खुड़किलो पार गर्नु थियो अनि शायद अहिले सम्म हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुगीसकेको पो हुने थियौं कि । हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो हो कोक्रोको नानीदेखि लिएर मृत्यु शय्यामा रहेको बृद्धासम्मको चाहना भनेको अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड नै हो तर १९८६ को सशस्त्र आन्दोलनका प्रणेता र गोर्खाल्याण्ड शब्दका जन्मदाता श्रीमान सुबास घिसिंग सम्मलाई थाहा भएको कुरो हो कि अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड सजिलै पाईने चीज़ वा बस्तु होइन यसको प्राप्तिको निम्ति धेरै संघर्ष, त्याग, तपस्या र संयमको खॉचो छ त्यसैले त सुबास घिसिंगहरु कहिले काहीं गोर्खाल्याण्ड नफ़ल्ने बन तरूल हो भनी ब्यंग्य कस्द थिए ।

जब १९८८ मा दागोपापको हस्ताक्षर भयो सबैले महसूस गरे कि अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड निर्माण भएको खण्डमा हामीसित राज्य चलाउने पर्याप्त अनि सक्षम मानव संशाधन नै छैन अनि दागोपाप मार्फ़त हामीले धेरै आई०ए०एस०, आई०पी०एस०, डाक्टर र इण्जिनियरहरू तयारी पार्न पर्छ भन्यौं तर दागोपापको गठन पश्चात मानव संशाधन विकासको क्रममा दागोपाप शून्य रह्यो अनि दागोपापको निम्ति यो एउटा ठूलो नाकामयाबी थियो जसको प्रतिफल आज पर्यन्त हामीहरू भोगीरहेका छौं । तर ५ साल पछि सम्झौता भएको बोड़ोहरूले भने धेरै चतुर्याई र विवेकपूर्ण तरीकाले आफ्नो युवा जमातहरूलाई शिक्षित बनाउन तर्फ लागे अनि यसैको प्रतिफल भर्खरै भएको बोड़ों सम्झौता हो । हामीमा अझै पनि गोर्खाल्याण्ड नै हुनुपर्छ भन्ने लिंढ़ीढिपी सोंच भएका धेरै ब्यक्ति र जमातहरू छन तर एउटा जाबो स्वायक्त परिषद चलाउनु नसक्ने हामी गोर्खाहरू भोलिको दिनमा गोर्खाल्याण्ड पाएको खण्डमा पनि के सॉच्चै यसबाट फ़ायदा उठाउन सकिएला ।

हिजको दिनमा भाषा मान्यताको निम्ति पनि यही सोंच राखेको थियौं तर भाषाको मान्यता पछि पनि हामीले सोंचे झैं त्यस्तो ठूलो परिवर्तन भन्ने देख्न पाएनौं जसको निम्ति हामी स्वयं ज़िम्मेवार छौं। भाषा संग्रामी र नेपाली भाषी समाजका बुद्भिजीवी बर्गदेखि लिएर समाजका हरेक क्षेत्रबाट भाषा मान्यताको निम्ति अनेकौं कठिन परिश्रम गरी नेपाली भाषालाई भारतको संविधानको आठौं अनुसूचिमा अन्तर्भुक्त गर्न सफल भए । भारतको संविधानको आठौं अनुसूचीमा नेपाली भाषाको अन्तर्भुक्ति आजको बर्तमान परिप्रे़्क्ष्यमा भारतमा हाम्रो नागरिकतमाथि संदेह गर्नेहरूलाई एउटा ठूलो जवाब हो ।

यतिण्जेलसम्म गोर्खाल्याण्ड सम्बन्धी मेमोरेण्डमहरू मात्र चड़ाईरहेका हामी गोर्खाहरूले हाम्रो आफ्नो समस्या समाधानहरूको गतिलै फर्मूलाहरू (सूत्रहरू) लिएर कहिल्यै गएनौं र एकोहोरो गोर्खाल्याण्डको मात्र राप आलापिरह्यौं । बोड़ो समस्याको समाधानको लागि आफ्नै खेस्राहरू तयारी गर्ने थुलुंगा बासुमतारीहरू झैं दार्जीलिंग, पहाड़, तराई, डुवर्सको स्थायी राजनैतिक समाधान हेतु हामीले अझसम्म कुनै सूत्रहरू निकाल्न सकेका छैनौं । वास्तवमा स्थायी राजनैतिक समाधान के हो कसैलाई ज्ञात सम्म छैन र हामी सबै स्थायी राजनैतिक समाधान भनेको गोर्खाल्याण्ड वा युटी वा छैटौं अनुसूची हुन सक्छ भन्दै केवल अनुमान मात्र लगाईरहेका छौं अनि यसको समाधानको समय सीमा भनेको गर्भभित्रको कुरो हो जो कसैलाई थाहा छैन ।

हामी दार्जीलिंगमा बसेर दिल्लीपट्टि आश लगाएर आन्दोलन गर्छौं । हाम्रो आन्दोलन भनेको अझसम्म पनि अनिश्चितकालीन बन्द सिवाय अरू केही छैन। बिगतको १०५ दिने बन्दको अवधिमा हामीहरूबाट समस्याको समाधानार्थ हाम्रो आफ्नै सूत्रहरू फर्मूलाहरू लिएर केन्द्र सरकार समक्ष पुग्न सकेको भए शायदै ………. तर हामी उल्टो बाटो लाग्यौं जो आज पर्यन्त दिंदै दिदिन भन्दै छिन हामी त्यतै तर्फ फर्किएर उसैलाई ख़ुशी पार्न तल्लीन छौं।

लेखक: कोशराज गुरूंग, दार्जीलिंग।