Binay Tamang met with WB CM Mamata Banerjee, here is the full update of meeting between them.
प्रेस विज्ञप्ति
आज नावान्यमा राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यार्न्जीसंग जीटीए बोड अफ एडमिनिस्ट्रेटसका अध्यक्ष बिनय तामङ अनि उपाध्यक्ष अनित थापाको भेट भयो। धेरै लामो समयसम्म भएको यस भेटवार्तामा राज्य मुख्यमन्त्री ममता ब्यार्न्जीले पहाड़को समस्याबारे निकै गम्भिरताको साथ जीटीए अध्यक्ष बिनय तामङ अनि उपाध्यक्षबाट कुरा सुने। 21/11/2017मा भएको दुइपक्षिय वार्ता अनुरूप भएको बिषयहरूलाई चाड़ो पुरा गर्ने माँग गरे। जीटीए क्षेत्र भित्र रहेको ग्रुप सी अनि ग्रुप डीमा नियुक्त दिन पर्ने एस°एस°सी°को निम्ति चाडै 7 जनाको एड्क समिति बनाइन पर्ने, डाइङ एण्ड हार्नेसको समस्या समाधान गरिन पर्ने, गीतांञ्जली आवास योजनको रकम जीटीए मार्फत लागु गरिन पर्ने, अग्नी समन विभागद्वारा जीटीएका बिभिन्न क्षेत्रहरूमा नयाँ फायर स्टेसन बनाइन पर्ने, भानुभवनलाई चाड़ै जीटीएलाई सुम्पन पर्ने, दार्जीलिङ एक पर्यटन क्षेत्र हो। यहाँ बिभिन्न देश अनि राज्यहरूबाट नै पर्यटन आउने गर्दछ यसोसले पहाड़मा सराई एक्ट 1885 ले गर्दा धेरै होटलहरू बन्द अवस्थामा थियो, भने अब बन्द होटलहरू खोलिन पर्ने। पहाड़ रहेको रामकृष्ण बी°टी° कलेजलाई अपग्रेड गरेर पूर्णरूपमा गर्भमेन्ट कलेज बनाउने अनि खर्साङ पनि बी°एड कलेज निर्माण गरिन पर्ने माँग जीटीए अध्यक्ष बिनय तामङ अनि उपाध्यक्ष अनित थापाले मुख्यमन्त्री समक्ष राखे, प्राथमिक पाठशाला, उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विध्यालयमा नियुक्ति प्रक्रियाको निम्ति हिज मात्र शिक्षा विभाग सचिवसंग सर्म्पक जीटीएको तर्फबाट गरिएको थियो भने आज देखी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू भए छ। आजको यस भेटवार्तामा राज्य मुख्य सचिव मलाई कुमार दे विषेशरूमा उपस्थित थिए।
आजको वार्तामा गोजमुमो एवं जीटीएको तर्फबाट उठान गरिएका अन्य मुद्दाहरू निम्नलिखित रहेका छन्-
1. दार्जीलिङ अनि कालेबुङ जिल्लामा हालमा गोर्खा सर्टिफिकेट/ एस.सी/ एस.टी. सर्टिफिकेटको निम्ति जुन प्रकारको समस्यापूर्ण एवं असम्भव प्रकारको प्रशासनिक मापदण्डहरू शुरू गरिएको थियो तुरून्तै फिर्ता लिइनेछ। दुवैवटा जिल्लामा पहिला जुन प्रकारले उक्त प्रमाणपत्रहरू वितरण गरिदै थियो त्यही प्रकारले नै सबै प्रमाणपत्रहरू वितरण गरिनेछ।
2 अघिल्लो द्विपक्षीय वार्तामा तय भएअनुसार चियाकमानको बोनस अनि तनाखा दुई किस्ती गरेर चियाश्रमिकहरूलाई प्रदान गरिनुपर्ने थियो। तर कतिपय चियाकमानहरूमा अहिलेसम्म बोनस अनि तनाखा प्रदान गरिएको थिएन। यस विषयमा राज्य सरकारले अब तुरून्तै हस्तक्षेप गर्नेछ र उक्त चियाकमानहरूको सम्पूर्ण बोनस अनि तनाखा श्रमिकहरूलाई यथाशीघ्र उपबल्ध गराउनेछ।
यसबाहेक धोतरे, कलेजभेल्ली, पेशोक आदि चियाकमानहरूको गत
2. बर्षदेखि नपाएका तनाखालगायत अन्य सहुलियतहरूको बाँकी रकम उपलब्ध गराउनुको निम्ति पनि राज्य सरकारले तुरून्तै हस्तक्षेप गर्नेछ र यथाशीघ्र उक्त चियाकमानहरूको बाँकी रकम श्रमिकहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ।
3. सिन्कोनाबगान, चियाकमान अनि जीटीएक्षेत्रका 163 वटा वन-बस्ती (फरेष्ट भिलेज)- हरूलाई जमीनको अधिकार( पर्जा-पट्टा) उपलब्ध गराउने मागलाई पनि राज्य सरकारले सहमति प्रदान गरेका छन्। यसको निम्ति राज्य सरकारले चाड़ै आफ्नो प्रशासनिक एवं कानूनी औपचारिकताहरू पूरा गर्ने भएको छ।
4. चियाकमानलाई मिनिमम् वेजेस एक्ट लागु गर्न अनि उनीहरूलाई स्कील्ड लेवरको दर्जा प्रदान गर्ने जीटीएको मागलाई पनि सरकारले सहमति प्रदान गरेको छ।
5. कालेबुङ जिल्लामा तीनवटा महकुमाहरू गोरूबथान, अलगढ़ा पेदोङ अनि कालेबुङ सदर गरेर तीनवटा महकुमाहरूको गठन गरिनुपर्ने जीटीएको पक्षबाट माग राखिएको थियो। राज्य सरकारले उक्त मागलाई ससम्मान सहमति प्रदान गरेका छन्।
यसबाहेक दार्जीलिङ जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो खण्ड विकास क्षेत्रको रूपमा रहेको बिजनबारी खण्ड विकासक्षेत्र जसमा 23 वटा ग्राम पञ्चायतहरू रहेका छन् उक्त खण्ड विकासक्षेत्रलाई महकुमाको दर्जा प्रदान गरिनुपर्ने मागलाई पनि राज्य सरकारले सहमति दिएको छ।
6. जीटीएक्षेत्रका शैक्षिक संस्थानहरूमा रहिआएको नियुक्तिको समस्यालाई समाधान गर्न तुरून्तै स्कूल सर्भिस कमिशन, कलेज सर्भिस कमिशन आदि तथा अन्य विभागहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गर्नको निम्ति सब-अर्डिनेट सेलेक्सन बोर्ड गठन गरिनुपर्ने जीटीएको मागको सन्दर्भमा हालको विधानसभा सत्रमा नभ्याउने भएकोले एउटा सात- सदस्यीय एड-हक कमिटी गठन गरी यो प्रक्रिया शुरू गरिने विषय़मा पनि राज्य सरकारले सरकारी पहल शुरू गर्ने आश्वस्त गराइयो।
7. जीटीएमा अहिलेसम्म हस्तान्तरण नभएका विभागहरू क्रमैले भूमि एवं भूमि सुधार विभाग, खाद्य एवं आपूर्ती विभाग अनि पीडब्लुडी विभागहरू तुरून्तै जीटीएमा प्रदान गरिनुपर्ने जीटीएको मागलाई पनि राज्य सरकारले स्वीकार गरेको छ।
8. लामो समयदेखि बन्द भएको दार्जीलिङ पहाड़को प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता ब्रिगेड अफ गोर्खा गोल्ड कप फेरि शुरू गरिनेछ भने उक्त प्रतियोगितामा देशका नामी- नामी फुटबल एकाडेमीहरूले भाग लिनेछन्।
9. 1992 सालदेखि बन्द भएको डब्लुबीसीएस परीक्षा केन्द्र फेरि दार्जीलिङमा शुरू हुनेछ। पहाड़का विद्यार्थीहरूले डब्लुबीसीएस परीक्षा अब पहाड़मै बस्नु पाउनेछन्। यसबाहेक डब्लुबीसीएस परीक्षामा नेपाली भाषालाई वेकल्पिक भाषाको रूपमा अन्तर्भुक्त गराउन पनि राज्य सरकार सहमत भएका छन्।
10. दार्जीलिङ जिल्लाको पुलिस मुख्यालय 125 बर्ष पुगिसकेको हो। यसर्थ उक्त पुलिस मुख्यालयलाई हेरिटेजको दर्जा दिनुपर्छ।
11. डालीमा पुलिस भर्तीको प्रक्रिया फेरि शुरू गरिनुपर्ने मागलाई पनि राज्य सरकारले सहमति प्रदान गरेका छन्। डालीमा पहिला पुलिस भर्ती हुने गरेतापनि यो धेरै अघि नै बन्द भएको थियो यसकारणले गर्दा पहाड़का युवा वर्गलाई समतलमा गएर भर्ती हुनुपरिरहेको थियो। यही समस्यालाई ध्यानमा राखेर जीटीएको तर्फबाट डालीमै पुलिस भर्ती केन्द्र शुरू गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो जसलाई राज्य सरकारको तर्फबाट सहमति प्रकट गरेका छन्।
समग्रमा आजको द्विपक्षीय वार्ता पूर्णरूपले सफल भएको छ। दार्जीलिङ पहाड़को समस्या समाधान गर्न तथा यस क्षेत्रको विकास गतिलाई तेज गर्न जीटीएको तर्फबाट पेश गरिएको सम्पूर्ण मागहरूलाई राज्य सरकार एवं मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले आजको वार्तामा जुन प्रकारले सम्मानसहित ग्रहण गरेका छन् त्यसको निम्ति मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी अनि राज्य सरकारलाई हामी समग्र पहाड़वासीको तर्फबाट धन्यबाद प्रकट गर्दछौं।
बिनय तामङ
अध्यक्ष
जीटीए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेटस्।
After reading this Press Release, i give lil more respect to Binay Tamang. But i question- Why are you settling for easy demands? People in our valley needs Jobs, better you raise stoic voice in asking State government to bring Private companies/investments in our hills!