आगामी बंगाल बिधान सभा चुनाव – गोर्खाहरूको राजनैतिक समस्या समाधानको पहलतर्फ एउटा माइलखुट्टी सिद्ध हुन सक्छ

राजनीतिमा कुनै स्थायी शत्रु पनि हुँदैनन अनि स्थायी मित्र पनि रहँदैनन। भारतीय राजनीतिमा यस्ता अनेकौं घटनाक्रमहरू दिनोंदिन हावी बन्दै जॉदैछ। एक समय आफनो घोर बिरोधीको रूपमा परिचित बिहारको नीतिश कुमार र लालु यादवहरू प्राय: बीस बर्षपछि मित्रताको हात बड़ाउँदै चुनावी गठबंधनको निम्ति नाता जोड़न पुगे, आपस्तमा हात मिलाए। उत्तर प्रदेशको राजनीतिमा मुलायम सिंह यादव (अखिलेश यादव) र मायावतीहरू एकै मंचमा आउनु, महाराष्ट्रको राजनीतिका कट्टर हिंदुत्ववादी राजनैतिक पार्टी शिव सेनासंग शरद पवारको राष्ट्रिवादी कॉग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस पार्टीहरू संगको गठबंधन, जम्मु काश्मीर राज्यमा एक अर्काका परस्पर बिरोधी फ़ारूख अब्दुल्लाहको नेशनल कान्फरेन्स र महबुबा मुफ्ती सैयदको पीडीपी अनि हाम्रो दार्जीलिंग पहाड़मा पनि बिगत लोकसभा चुनाउमा एक अर्कालाई कट्टर बिरोधीको रूपमा मानिने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चाहरू एकै मन्चमा आउने घटनाक्रमहरूले आश्चर्य मात्र होइन तर राजनीतिमा जे पनि संभव हुँदो रहेछ भन्ने संदेशहरू हुन।

राजनीतिमा आज जोड़िनु र भोलि तोड़िनुको घटनाक्रम र नयॉ ध्रुबीकरणको घटनाक्रमहरूले राजनीतिलाई जहिले पनि चासोको बिषय बनाई राखेका हुन्छन्।

हिजको दिनमा राज्य सत्ताकै कारण विस्थापित हुन पुगेका, आफ्ना घर जमीनसम्म कुड़की गरिएका, भोटर लिस्टबाट नामहरूसम्म निकालिएका  साथै UAPA जस्ता संगीन आरोपहरू लागेका बिमल गुरूंगहरू अब पहाड़ चड्नै नसक्ने, दार्जीलिंग पहाड़को राजनीतिमा बिमल गुरूंगको च्याप्टर क्लोज़ भयो ठान्ने र बिमल गुरूंगको राजनैतिक क्यारियर नै समाप्त भएको भन्ठान्ने पहाड़को केही बिपक्षी राजनैतिक दलहरूलाई बिमल – ममताको सम्झौताले होश उड़ाईदिएको छ।

२०१७ मा भाषाको आन्दोलनबाट दन्केको गोर्खाल्याण्डरूपी आगोलाई निभाउनको निम्ति अनि पहाड़मा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनकारीहरूलाई निमिट्यान्नै पार्ने अनि भविष्यमा गोर्खाल्याण्डको नाम लिनेहरूको अवस्था कस्तो हुँदो रहेछ यसको पाठ सिकाउने हेतुले ममता ब्पानर्जी नेतृत्वाधीन बंगाल सरकारद्वारा यति ठूलो क्रूर दमन नीति अप्नाएर आन्दोलनलाई दबाउने कुचेष्टा गरियो।

२०१७ को आन्दोलनलाई दार्जीलिंग लगायत देश विदेशका बिभिन्न ठाउँहरूमा रहेका गोर्खाहरूबाट ठूलो समर्थन प्राप्त भयो अनि आन्दोलन विश्वब्यापी बन्दै गयो। तर जहिले पनि गोर्खाहरूको एकतालाई तोड़ेर गोर्खाल्याण्डको आवाजलाई कमजोर बनाउने प्रयासमा रहेका बंगाल सरकार काउन्टर लिडरशीप तयार गर्नमा तल्लीन रहन्छन। दुर्भाग्यवश, २०१७ को आन्दोलनमा पनि यस्तै भयो जहॉ आन्दोलनकारी जनताको हार भयो अनि सरकारले काउन्टर लिडरसीप खड़ा गरेर आन्दोलनलाई दबाउन सकेकोमा ठूलै उपलब्धि हासिल गरेको ढोल पिटे।

२०१७ मा भाषाको निहुँमा गरिएको आन्दोलन पछिबाट जीटीए (२) मै आएर थन्कियो उल्टो पहाड़को सर्वशक्तिशाली राजनैतिक दल दुई फ्याकमा बॉड़िन पुग्यो। गोर्खा एकताको एकीकरणमा अनिकाल लागीरहेको समय गोजमुमोहरू दुई फ्याकमा बिभक्त हुनु भनेको पहाड़को जनताको राजनैतिक इच्छा आकांक्षा पूर्तिमा ठूलै विराम लाग्नु हो।

सरकार चाहे त्यो राज्यको होस वा केन्द्र कै किन नहोस सत्तामा रहेका यस्ता दलहरू सदैव Divide & rule कै सिद्धान्त वा पद्धति लिएर अघि बड़ने गर्दछन। गोर्खाल्याण्ड जस्तो संवेदनशील मुद्धा बोकेको पहाड़को शक्र्तिशाली राजनैतिक दल फुट्दा वा तोड़िन्दा राज्य वा केन्द्रका सरकारहरूले निश्चय नै शान्तिको स्वास फेर्न पाए। कुटनैतिक रूपमा यी दुवै सरकारको निम्ति ठूलो जित रहेता पनि बर्षौंदेखि अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको सपना बोकेर बॉचीरहेका भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति भने २०१७ को घटनालाई इतिहासको पानामा ठूलै हार मान्नुपर्छ।

दार्जीलिंग पहाड़को जन चाहना, जन आकांक्षा र जन भावना भनेको अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड नै हो अनि जबसम्म अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड गठन हुँदैन तबसम्म दार्जीलिंग पहाड़मा स्थायी शान्तिको आशा नगरे पनि हुन्छ। यो कुरो भारतको केन्द्र सरकारले पनि बुझेको छ अनि बंगालको राज्य सरकारले पनि राम्ररी बुझेको छ। तर जन भावनाको बिपरीत काउन्टर लिडरसीप खड़ा गरेर फेरि जनताले नकारेका यस्ता अस्थायी ब्यवस्थाहरू ज़बरदस्ती कोचारेर समस्याको समाधान भयो भन्ने ठान्नु यो सरकारको मूर्खता सिवाय अरू केही होइन।

गोर्खाल्याण्ड समस्या आगोको भुंग्रो हो, गोर्खाल्याण्ड समस्या मृत वा सुतेको ज्वालामुखी जस्तो हो। पहाड़ केही क्षण शान्त रहला तर जबसम्म अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड गठन हुँदैन तबसम्म स्थायी रूपमा भने शान्तिको कल्पना पनि गर्न सकिन्दैन। आखिरमा दार्जीलिंग पहाड़ तराई डुवर्सले चाहेको वा मॉगेको स्थायी राजनैतिक समाधान पनि यही हो।

राजनीति संख्याको खेल:

भारत जस्तो विशाल गणतांत्रिक देशमा जहॉ चुनावी प्रक्रियाद्वारा राज्य अनि केन्द्रमा सरकार गठन गरिन्छ यहॉ सबै राजनैतिक दलहरू चुनावी गणितको आधारमा नै क्षेत्र र जातिको समस्याहरूको समाधानको निम्ति कटिबद्ध रहन्छन। अलग राज्य तेलंगनाको निर्माणमा तेलंगनाको १७ संसदीय क्षेत्र र आन्ध्र प्रदेशको २५ संसदीय क्षेत्र वा एम पी सीटलाई ध्यानमा राखेर राज्य सरकारको सिफ़ारिश बिनै केन्द्रको सोझो हस्तक्षेपमा अनौठो तरीकाले राज्य बिभाजन भयो । तर २९४ बंगाल बिधान सभामा केवल ३ वटा आसन र ४२ वटा संसदीय क्षेत्र मध्ये केवल आधा मात्रै संसद चुन्न सक्ने भूमिका निभाउने गोर्खा जाति वा भोटरहरूप्रति बंगालका राजनैतिक पार्टीहरूको कुनै चासो नै रहँदैन।

यो पहाड़को राजनैतिक परम्परा नै मान्नु पर्छ कि दार्जीलिंग संसदीय क्षेत्रबाट एउटा एम पी चुनेर पठाउनुमा पहाड़का ५-६ लाख भोटरहरूको भोट प्राय: अविभाजित रहनाले पहाड़को शक्तिशाली राजनैतिक दलले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने हुनाले भारतको प्रमुख राजनैतिक दलका शिर्ष नेतृत्वहरू दार्जीलिंग पहाड़ वा संलग्न क्षेत्रसम्म आएर गोर्खा भोटरहरूप्रति ठूला ठूला अश्वासनहरूको हावा मिठाईहरू खुवाएर पॉच बर्षसम्म निखोज बनीदिन्छन। यसरी हामीले हाम्रो प्रत्येक राजनैतिक समस्याहरूको समाधानको राजनैतिक अश्वासन सुन्न र भरोसा गर्नको निम्ति पॉच बर्ष पर्खिनु पर्ने हुन्छ।

आज दार्जीलिंग अनि गोर्खा बाहुल क्षेत्रहरूबाट आठ दस एमपी र ५० – ६० विधायकहरू पठाउन सक्दो हो त यो क्षेत्रहरू मेदिनीपुर र नन्दीग्रामहरू जस्तै राजनैतिक दलहरूको महत्वपूर्ण राजनैतिक टुँड़ीखेल बन्न सक्थ्यो।

अब  हामीले हाम्रो हिजको भूलहरूबाट सिक्नु पर्ने समय आएको छ ।

हाम्रो चुनावी रणनीति र रणकौशलमा गोर्खाहरूको राष्ट्रब्यापी हित हेरेर ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ जसद्वारा भारतको केन्द्र सरकार र बिभिन्न गोर्खा बाहुल क्षेत्रहरूका राज्य सरकारहरू गोर्खा भोटरहरूप्रति लालायित बन्न सकोस।

हाम्रा गोर्खा जातिका प्रबुद्ध चिंतक, नाट्यभूषण श्रद्धेय श्री सीके श्रेष्ठज्यूहरूले धेरै अघिदेखि राष्ट्रीय रूपमा नै गोर्खा भारती  मन्च गठन गरी गोर्खा बाहुल क्षेत्रहरूको भोट बिभाजित हुन नदिनको निम्ति भारतभरिका गोर्खाहरूले कुनै राष्ट्रीय राजनैतिक दलहरूसंग सम्झौता गरेर जसले गोर्खाको मुद्धालाई सर्व भारतीय स्तरमा बोकेको हुनेछ वा सहयोग पुर्याउँछ त्यस्ता राजनैतिक दलहरूलाई समर्थन गर्ने पहल चालेका थिए।

अब भारतका बिभिन्न प्रान्तमा रहेका गोर्खाहरूले भारतमा आफ्नो हक़ र अधिकारको निम्ति गोर्खा भारती मंचका पहलहरूलाई आत्मसात गर्ने समय आएको छ। अब हाम्रो बहुमूल्य भोटहरू त्यसै खेरो जान दिनु हुँदैन चाहे केन्द्रमा रहेको सरकार होस् वा देशका बिभिन्न राज्यका सरकारहरू नै किन नहुन हामी भारतका कुनै प्रान्तमा वा जहॉ बसे पनि हामीले हाम्रो भोटको महत्व यी सरकारहरूलाई बुझाईदिन सक्नुपर्छ।

बर्तमानमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेता बिमल गुरूंगद्वारा तराई डुवर्स सम्बन्धी लिएको पदक्षेप वा पहल पनि स्वागत योग्य छ। अब हामीले हाम्रो बहुमूल्य भोट त्यसै खेरो फाल्नु हुँदैन । दार्जीलिंग पहाड़, तराई डुवर्स लिएर गोर्खा भोटरहरूले कम्तीमा पनि १५-१६ बिधान सभा आसनमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन।

भारतको केन्द्र सरकारमा जुनै सरकार आए पनि उसलाई चाहेको भनेको चाहिं एमपीहरूको संख्या नै हो अनि सोही रूपमा राज्यको बिधान सभा चुनावहरूमा राजनैतिक पार्टीहरू संख्या गरिष्ठताको आधारमा नै सरकार गठन गर्ने गर्दछन र तिनीहरूलाई चाहेको पनि MLA को संख्या नै हो यसैले राजनीतिमा आजकल नाफा नोक्सानको हिसाब किताब हुन्छ।

आगामी बंगाल बिधान सभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वाधीन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी र भारतको राष्ट्रिय बिपक्षी गठबंधन राजनीतिमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने बंगालको बर्तमान मुख्यमंत्री सुश्री ममता ब्यानर्जी बीचको बर्चस्वको लड़ाई हो। यस बिधान संभा चुनावले ममता ब्यानर्जीको राष्ट्रीय राजनीतिको भविष्य र दिशा निर्धारण गर्न सक्छ।

हालैमा बंगालको सत्ताधारी राजनैतिक दलभित्र देखा परेको शिर्षस्थ मंत्री र विधायकहरूको बड़दो असन्तुष्टि र बीजेपीमा जाने लामो होड़बाजी सत्ताधारी तृणमूल सरकारको निम्ति शुभ लक्षण भने कतै होइन।

असम्भावनाहरूभित्र सम्भावना लुक्नु नै राजनीतिको बिशेषता हो। के थाहा भोलिको दिनमा त्रिशंकु बिधानसभाको नतिजा आए सरकार बनाउने होड़बाजीमा दार्जीलिंग पहाड़ तराई डुवर्सको बिधायकहरूको निर्णायक भूमिका रहन गए झारखण्ड मेरो लाशमाथि बनिनेछ भन्ने लालु प्रसाद यादवहरूको घमण्डहरू चकनाचूर भए झैं बंग भंग होबे ना भन्नेहरू नै गोर्खाल्याण्ड दिन्छु भन्दै आफ्नो सत्ता बचाउनुको निम्ति सहायता मॉग्ला!!!

केन्द्रको बीजेपी सरकारले २०२१ को बंगाल बिधान सभा चुनावलाई हेरेर नै हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन्स बारे मुख खोल्न चाहेनन्। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन्सको मुद्धामा नै चुनाव जितेर घरि घरि संसदमा आवाज उठाउने हाम्रो क्षेत्रीय सांसदको मुख बन्द गर्ने हेतुले षड़यंत्र गर्दै बीजेपीको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाईदिए।

राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ, बीजेपीले नचाहेको कुरो तृणमूलले गर्न सक्ला यी सबै गर्भभित्रका कुराहरू हुन तर २०२१ को बंगाल बिधान सभा चुनाव दार्जीलिंग पहाड़ तराई डुवर्सको परिप्रे़क्ष्यमा हेर्नु हो भने धेरै रोमांचक मोड़मा पुग्दैछ।

असल रणनीति अनि प्रभावकारी चुनावी रणकौशल बनाएर अघि बड़न सके आगामी बंगाल बिधान सभा चुनाव दार्जीलिंग,पहाड़,तराई डुवर्सको जनताको निम्ति टर्निंग पोइन्ट सिद्ध हुन सक्छ। सरल भाषामा भन्नु हो भने एक रोमांचक फ़ुटबॉल म्याचको बीचैमा  पैनल्टी सुट आउट गर्ने मौक़ा झैं हुनेछ।

बंग भंग होबेना भनेर ठाड़ै गोर्खाल्याण्डको माँग अस्वीकार गर्ने बंगालको मुख्यमंत्री ममता ब्यानर्जीहरू आज डुवर्सतिर आएर दार्जीलिंग तराई डुवर्सको स्थायी राजनैतिक समाधान/ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन्स म आफै गर्नेछु भन्ने स्थितिमा पुगीसकेका छन। यसलाई गोर्खा आदिवासीहरूको नैतिक जित नै मान्नु पर्छ। डेमोक्रेसी या गणतंत्रमा जनता नै सर्वे सर्वा हुन्छन। अबको चुनावहरूमा हामी गोर्खा  भोटरहरूले ख़ूबै चिंतन र मनन गरेर निर्णय लिने समय आएको छ।

“बिमल गुरूंगको वापसी अनि ममता ब्यानर्जीको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन्स”

प्राय: साढ़े तीन सालको अवधिपछि बिमल गुरूंगहरू घर फर्किए। २०१७ को आन्दोलनलाई सरकारद्वारा दबाउने, कुल्चने ठूलो षड़यंत्र भयो। गोर्खाल्याण्डपंथी नेतृत्वहरूको पानी खेदाई भयो यहॉसम्म कि घरहरू कुड़की भए, कति जनाको भोटर लिष्टबाट नाम धरि काटियो। गोर्खाहरूको  अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मॉगलाई निमिट्यान्नै पार्ने हेतुले सरकारको दमन नीतिले पराकाष्ठ नाघेको थियो। बिमल गुरूंगहरू पहाड़ छोड़ेर गए अनि कसैलाई लागेको थिएन कि ममता बिमलहरूको सम्झौता हुन सक्छ, ममता ब्यानर्जी बंगालको मुख्यमंत्री रहुन्जेल बिमल गुरूंगहरूको वापसी कल्पना सम्म पनि गर्न सकिन्दैन थियो।

ममता ब्यानर्जीहरूसंग सम्झौता गरेर बिमल गुरूंगहरूको पहाड़ वापसी उनीहरूको राजनैतिक बाध्यता हुन सक्छ उनीहरूको कुटनैतिक रणनीति हुन सक्छ।

पहाड़मा सबैले राजनीति गर्न पाउनुपर्छ, पहाड़मा भारतको संबिधनले दिएको नागरिक स्वतंत्रताको अधिकार सबैले पाउनुपर्छ। प्रतिशोध र ईर्ष्याको राजनीति सबैले त्यागी एक सकारात्मक सोंचको राजनीति गर्नुपर्छ। अब हामी ८६ को जनता होइनौं, यहॉ हिंसा, भय आतंक र तिरस्कारको राजनीतिलाई जनताले फालेको हुनुपर्छ।

बिमल गुरूंगहरू पहाड़ फर्किन्दा जनताले केही लिएरै आउने आशा सॉचेका थिए जसरी एउटा घरको बाबु साढ़े तीन बर्षसम्म घरदेखि बाहिर रहेर घर फर्कन्दा बाबुले नानीहरूको निम्ति केही त लिएरै आउनेछन् भन्ने ठूलो आशा सॉचेका हुन्छन तर तिनी रित्तो हात आए तर ममता-  बिमल बीचको गुप्त राजनैतिक सम्झौताले पहाड़ तराई डुवर्समा राजनैतिक अड़कलबाजीको बजार भने धेरै तताईदिएको छ।

आज केन्द्को बीजेपी सरकारले आफ्नो संकल्प पत्रमा उल्लेख गरेर  चुनाव जितेको डेढ़ साल बितिसक्दा पनि पूर्ण गर्न नसकेको पहाड़को स्थायी राजनैतिक समाधान म गरेर देखाउँछु भन्ने ढाड़सहरू ममता ब्यानर्जीहरूले खुल्ला रूपमा दिंदैछन। के हो त ममता ब्यानर्जीहरूको दार्जीलिंग तराई डुवर्सको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन्स, के हो बीजेपीको संकल्प पत्रमा उल्लेखित पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन्स!!!

के राज्यले दिने र केन्द्र्ले दिने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन्सहरू अलग अलग हुन, यो कदाचित हुन सक्दैन।

अहिलेको स्थितिमा जसरी भारतीय जनता पार्टीले बोड़ोल्याण्ड सम्झौतालाई लिएर आफ्नो ठूलो उपलब्धि ठानीरहेका छन, कतै ममता ब्यानर्जीको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन्सहरूले बोड़ोल्याण्ड टेरिटोरियल काउन्सिलकै हाराहारीको ब्यवस्थाहरूतिर इंगित गर्न खोजेका त होइनन्!!!

दार्जीलिंगको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन्सहरूको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु हो भने केन्द्र सरकारले बंगाल बीजेपीको राय लिएर नै काम गर्नुपर्छ र दार्जीलिंग वा गोर्खाल्याण्डको मुद्धा बंगालपन्थी कुनै पनि राजनैतिक दलको निम्ति अहम मुद्धा हो अनि बंगालको सत्तामा कुनै पनि सरकार आएता पनि बंगालदेखि दार्जीलिंगलाई अलग भएको देख्न चाहँदैनन।

अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड हुन्छै हुन्छ, हामी साधारण जनतालाई यस्तै लाग्ने कुरो हो। हामी हाम्रो अल्प सोंच र अध्ययन अनुसार पनि भारतको संबिधानको धारा ३ (क) को तर्क राख्छौं, तेलंगना राज्य गठनको कुरो गर्छौं, भर्खरै जम्मू काश्मीरबाट अलग भएको केन्द्र शासित प्रदेश लद्धाखको कुरो गर्छौं तर अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड नहुनुपछिको कारण र तथ्यहरू पछि पनि निर्क्यौल गर्न त्यति नै ज़रूरी छ।

हामीले लाखौं भोटको मार्जिनले केन्द्रकै सत्ताधारी राजनैतिक दलका सांसदलाई भोट जिताएर पठायौं। केन्द्रमा आज यस्तो शक्तिशाली सरकार छ जसलाई कुनै पनि निर्णय लिन एक सेकेण्ड वा मिनट पनि लाग्दैन तर तिनै सत्ताधारी राजनैतिक दलको २०१९ को आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र वा संकल्प पत्रमा समेत सामेल गोर्खाका मुद्धाहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति भारतको केन्द्र सरकार किन गम्भीर छैन।

बिमल गुरूंग अनि रोशन गिरीहरू जसको सहयोगमा केन्द्रमा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीको सांसदलाई भारी मतले जिताएर पठाए अनि यस्ता म्यान्डेट बोकेका राजनैतिक दलहरूको नेतासम्मलाई केन्द्को सम्बन्धित मंत्री र मंत्रालयहरूसम्मले महत्व दिंदैन भने, बिषय बस्तुको गम्भीरतालाई बुझ्न धेरै ज़रूरी छ।

हार मान्नु भएन तर अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड हुन वा दिन नसक्नु पछिका तथ्यहरूको निर्क्यौल गर्दै यसमाथि पनि काम गर्दै जानु पर्छ।

१९८६ मा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गरेर दागोपापमा सम्झौता गर्ने सुबास घिसिंगले पनि बुझीसकेका थिए अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड निर्माणको निम्ति अनेकौं अड़चनहरू छन। त्यसैले कहिले तिनी स्वयं गोर्खाल्याण्ड नफल्ने बन तरूल हो भन्दै ब्यंग कस्ने गर्दथे।

दागोपाप थापेपछि पनि सुबास घिसिंग चुप्प लागेर बसेनन अनि गोर्खाल्याण्डसम्म पुग्ने अनेकौं बिकल्पहरूको पछि लागीरहे। उत्तर पूर्बी राज्यहरूको इतिहास कोट्याउंदै छैटौं अनुसूचीका ब्यवस्थाहरू कालान्तरमा बड़ोत्तरी हुँदै छुट्टै राज्य बनेका तथ्यहरूलाई अघि लाएर दार्जीलिंग पहाड़लाई छैटौं अनुसूचीमा गाभ्ने प्रयासमा सफल बनेका थिए तर बिडम्बना गोर्खाहरूको, पहाड़मा छैटौं अनुसूचीको सर्वत्र बिरोध भयो अनि भारतको पारलियामेन्टको स्ट्याण्डिंग कमिटिमा यो बील अल्झिन पुग्यो, मानौं हात्ती छिर्यो पुच्छर अड़कियो भन्ने कथन चरितार्थ हुन पुग्यो।

जबसम्म अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड हुँदैन तबसम्म सरकारले दिएका स्वशासित ब्यवस्थाहरूको समय समयमा समीक्षाहरू गर्दै बड़ोत्तरी गर्दै लैजानुपर्छ। आज बोड़ोल्याण्ड टेरिटोरियल काउन्सिलले मानव संसाधन विकासको निम्ति लछेप्रै विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजहरू पाएका छन। यस्तो उच्च शिक्षण संस्थानहरू हामीले दागोपापको समयमा नै पाउनु पर्ने थियो।

जब १९८८ मा दागोपाप थापियो, हामीसंग राज्य चलाउन सक्ने पर्याप्त मानव संसाधन नै छैन र यसको निम्ति तयारी गर्दै लैजानु पर्छ भन्दै नेतृत्वहरूले अलग राज्यको बिकल्पमा दागोपाप थाप्नु पछिका कारणहरू यसरी जाहेर गरे।

१९८६ को गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन पछि अस्तित्वमा आएको दागोपापहरू अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड निर्माणका पूर्बाधारहरू हुन गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिन्ष्ट्रे़न (जीटीए) हरू पनि अलग राज्य गोर्खाल्याण्डका पूर्बाधारहरू नै हुन तर हामीले यसलाई सुचारू रूपमा संचालन गर्दै भविष्यको पूर्बाधारहरू तयार गर्नमा असक्षम बन्यौं।

दागोपाप वा जीटीएको सुचारू रूपमा वा सफलतापूर्बक संचालन भएको भए आज राज्य वा केन्द्र सरकारले अब गोर्खाल्याण्ड लैजाऊ भन्ने स्थितिमा पुग्न सक्थ्यौं तर आज हामी प्रत्येक पल्ट चुकीरहेका छौं ।

१९८६ मा भारतीय गोर्खाहरूको चिन्हारी, बासभूमि, स्वशासन र संबैधानिक सुरक्षा हेतु अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति २८ महीना लामो हिंसात्मक आन्दोलन गरेर स्वशासित दागोपापसंग सन्तुष्ट नभएका  दार्जीलिंग पहाड़का जनता पछिबाट अलग गोर्खाल्याण्ड राज्यको मुद्धालाई अघि बड़ाउने प्रण लिंदै गठन भएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई भरपूर सहयोग दिंदा दिंदै पनि ४४ महीनाको लामो निष्कर्षहीन आन्दोलन गरेर फेरि अर्कै अस्थायी ब्यवस्था खोज्दै जीटीएमा आईपुगे।

२००७ सालमा बिमल गुरूंगले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गठन गर्दा हाम्रा पहाड़ र जातिका महान शिक्षित बिभूतिहरू जो बिभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो जाति लगायत, अन्य राज्यहरू यहॉसम्म कि भारत देशसम्मलाई प्रतिनिधित्व गरेका थिए यस्ता बुद्धीजीविहरूलाई थिंक ट्यॉकको रूपमा सामेल गरेर पार्टी गठन गर्दा बिमल गुरूंगहरूको यस कदमलाई सबैले स्वागत गरेका थिए।

सुबास घिसिंगकालमा सुबास घिसिंगद्वारा एक्ला चलो नीति र समाजको बुद्धीजीविहरूको शून्य संलग्नता र कालान्तरमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको असफलता संग सँगै दागोपापको असफलताले जन्माएको स्पेशभित्र जनतालाई समाजको शिक्षित समूह वा बुद्धीजीविहरूको संलग्नता नहुनु नै मुख्य कारण खटकी रहेको समय बिमल गुरूंगहरूद्वारा अप्नाइएको यो रणनीतिलाई सबैले प्रशंसा मात्र होइन, नेतृत्वलाई भरोसा गर्दै गोर्खाल्याण्डको तथाकथित दोस्रो चरणको आन्दोलनलाई भरपूर साथ दिए।

 तर आन्दोलनको अवधि मदन तामॉगको निर्मम हत्याले पहाड़को राजनीतिमा ठूलो भूईचालो ल्याईदियो। गोजमुमोको थिंक ट्यॉक समूहबाट यस हत्याको बिरोध गर्ने क्रममा एका एक राजीनामाले ठूलो पैह्रो जान थाल्यो र मदन तामॉग हत्या काण्डको बिरोधले गोजमुमोको अग्रिम पंक्तिको नेतृत्वमा नै अनिकाल आएको स्थिति पैदा भएर पार्टी नै संकटको सम्मुखीन खड़ा भयो।

पछिबाट केही नेतृत्वहरूलाई राजीनामा वापस लिने विन्ती र दबाव दुवै आए ता पनि , गोजमुमो पार्टी भित्र कालो ग्रहण लाग्ने क्रम भने यसै दिनदेखि शुरू भयो भन्नमा अत्युक्ति नहोला।

मदन तामॉगको हत्याकाण्डले उब्जाएको स्थिति पश्चात मोर्चाका प्रमुख नेतृत्वहरूको यस हत्याकॉडमा संलग्नता र नेतृत्वहरू पकड़ा पर्न सक्ने र आन्दोलन बिथोलिन सक्ने भयले सरकारसंग सम्झौता गर्न बाध्य भयो जसको फलस्वरूप गोर्खाल्याण्डको मॉगबाट एक इन्च पनि पछि  नहट्ने कसम खाएका बिमल गुरूंगहरू जीटीए थाप्न बाध्य भए।

शुरूवातमा जीटीएको ढॉचाहरू प्राय: आजको बोड़ोल्याण्ड टेरिटोरियल काउन्सिल झैं रहेता पनि तर राज्य अनि जीटीए शासित राजनैतिक दलहरू बीचको खिंचतानले जीटीए असफल ब्यवस्थामा परिणत भयो।

१९८६ को गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा १२ सय जति शहीद भए, आन्दोलनको नाममा दार्जीलिंगका अनेकौं ऐतिहासिक धरोहरहरू खरानी भए, आन्दोलनकै कारण हाम्रो क्षेत्रको शैक्षिक, आर्थिक र अर्थनैतिक ब्यवस्थाहरू अझ कमजोर बन्दै गयो। आन्दोलनलाई समाजको हरेक तहका जनताको पूर्ण साथ हुँदा हुँदै पनि  जन भावनाको बिपरीत नेतृत्वबृन्द दागोपाप जस्तो स्वायक्त शासित परिषदमा सम्झौता गर्न पुग्यो अनि २००७ को दोस्रो चरणको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन पनि २०११ मा जीटीए जस्तो स्वायक्त परिषदमा आएर थन्कियो। २०१७ को आन्दोलनपछि त जीटीए जस्तो स्वायक्त परिषद संस्थाहरू नोमिनेटेड वा सरकारद्वारा मनोनित प्रशासकको हातमा पुग्यो।

हामी आफैले जानेसम्म १९८६ को गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनपछि डमरूको रूपमा लिएको हाम्रो विकासको स्वशासित संस्थाहरू २०१७ सम्म आईपुग्दा कचल्टिएर लुतो लागेको बिरालो जस्तो भईदियो, त्यसैले जनताले यसलाई फ्यॉक्न बाध्य भयो।

१९८८ मा गठन भएको स्वायक्त शासित परिषद दागोपापको संबैधानिक ग्यारेण्टी दिलाउन हेतु  भारतको संब्रिधानको छैटौं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गर्दै यसको बड़ोत्तरी  गर्नको निम्ति बंगाल सरकार अनि त्यस समयका  दागोपापका प्रशासक श्री सुबास घिसिंग बीच  २००५ मा मेमोरेण्डम अफ सेटलमेन्टमा हस्ताक्षर भयो तर यसको बिरोधको फलस्वरूप पहाड़मा छैटौं अनुसूचि लागु हुन सकेन।

अब फेरि लगभग पन्ध्र बर्ष पछि स्वायक्त शासित गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिष्ट्रेशन अथवा जीटीएहरुको बड़ोत्तरी साथै संबैधानिक ग्यरेन्टी अथवा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन्सहरूतिर आएर फेरि अल्झिरहेका छौं।

के हो हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन्सहरू, यो मॉग्नेलाई पनि थाहा छैन दिनेलाई पनि थाहा छैन अनि कोही हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन्सहरू भनेको गोर्खाल्याण्ड  भन्दैछन, कोही युटी भन्दैछन, कोही सिक्किमसितको विलय भन्दैछन कोही छैटौं अनुसूची भन्दैछन कोही जीटीए (३) पनि भन्दैछन र सबैजना आ-आफ्नै अड़कलबाजीमा ब्यस्त छन।

अब हामीले भावी पीड़ीको भविष्य हेरेर सोंचेर बिस्तारै संग अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको प्रक्रियालाई अघि बड़ाउनु पर्छ राज्य वा केन्द्र सरकारले दिने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन्सहरूको निम्ति उनीहरूको खेस्रा वा प्रस्ताव होइन हाम्रो आफ्नै खेस्राहरू तयारी पारी भरपूर बार्गेनिंग गर्न  सक्नुपर्छ जसरी बोड़ोल्याण्ड टोरिटोरियल काउन्सिलका दुई शिक्षित युवाहरूको प्रयासमा बोड़ोल्याण्डको नयॉ प्रारूप तयारी हुन सक्यो।

अबको पॉच वा दस सालभित्र बोड़ोल्याण्ड क्षेत्रमा विकासको जुन मूल फ़ुटेर जानेछ  देशमा केही समयभित्र अर्को नयॉ राज्यको रूपमा  बोड़ोल्याण्ड अलग राज्य अस्तित्वमा आउने पक्का पक्की छ।

 आज दिशाहीन आन्दोलन गरेर, अनिश्चितकालीन हड़तालहरू डाकेर हाम्रो भौतिक, ऐतिहासिक संरचना र ढॉचाहरू नष्ट गर्ने, भत्काउने साथै शिक्षा अनि क्षेत्रको आर्थिक मेरूदण्ड नै भँच्याउने सोंच र कृत्यहरूले हामीलाई विकासको गतिमा सयौं साल पछि धकेल्दै लैजॉदैछ।

पहाड़, तराई, डुवर्सको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन्स अहिलेको स्थितिमा जे पनि होस् तर क्षमताविहीन, जन भावना र जन आकंक्षाको बिपरीत पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन्सहरू ग्रहण गरेर फेरि अर्को गल्ती नदोहोरियोस, दार्जीलिंग पहाड़ तराई डुवर्स फेरि यसपल्ट पनि  ठगिन नपरोस, नेतृत्वहरूलाई यही सुझाव।

लेखक - कोशराज गुरूंग