विधानसभा चुनाव: भावनात्मक र व्यवहारिक दृष्टिकोण-कुन दृष्टिकोणले भोट हाल्ने?

आगामी २३ अप्रेल र २९ अप्रेल २०२६ को दुई चरणमा निर्वाचन हुने बंगालको विधानसभा चुनावको हावाको प्रचण्ड ताप बंगालभरी नै अनुभव गरीरहेका छन्। दार्जीलिङ, कालेबुङ, तराई अनि डुवर्स यसबाट अछुतो रहेको छैन। दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा पहिलो चरणमा हुने निर्वाचनको लागि आ-आफ्ना पार्टी र गठबन्धनहरू उम्मेदवारहरूको साथमा चुनाव अभियानमा जोडतोडको साथ मैदानमा उत्रेका छन्।

बंगालमा यसपालिको राजनीतिक चलखेल, हावा पहिलाभन्दा अलिक फरक र रोचक देखिन्छ। मुख्यतः सत्ताविरोधी लहर, परिवर्तनको लहरको तातो हावा चलीरहेको अनुभव गर्न सक्छौं। वर्तमान टीएमसी सरकारसित असन्तुष्ट जनता यसपालि सरकार फेरिएको हेर्न चाहान्छन्। त्यसरी नै पहाडमा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन जो विकलांग ब्यवस्था भनेर मानिने ब्यवस्थासित दिक्क मानी मानिसले नयाँ दिर्घकालिन ब्यवस्था तथा स्थायी राजनीतिक समाधान खोजीरहेको देखिन्छ।

२०१७ को जन आन्दोलन अनि शहिदहरू

पहाडमा चुनाव भन्नसाथ मानिस भावुक हुने र तृणमूल सरकारको बर्बरता र क्रुरतापुर्वक दमनले शहीदहरूका रगतपच्छे लाशहरूको सम्झाना दिलाउने कुरा बताउँछन् यहाँका सोझासाझा जनता। पहाडका जनतामा खरानीभित्र भएको झरिलो भुप्रो झैं आक्रोश छ। तर लुकाएर राख्न बाध्य छन् तानाशाही बंगाल सरकारको डरले। भन्छन्, “अलिकति बोल्यो कि मुद्दा हाल्दिने डर।”

“ती ११ जना शहीदरूको बलिदान पनि खेरो गयो जब दलाल, मिरजाफरहरूले १०४ दिनको बन्द र जनआन्दोलन लक्ष्यमा पुग्न नपाई बंगाल सरकारसंग सम्झौता गरे।” जनमानस दाँत किट्दै भन्छन्।

समग्रमा पहाडका मानिसको परिप्रेक्ष्यहरू बटुल्दा यो निर्वाचनलाई भावनात्मक दृष्टिकोणले हेरेको पाईन्छ। र जन आकांक्षामा आधारित जनताले अझै पनि तृणमूल सरकार र गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासनबाट उन्मुक्त भई पहाड तराई र डुवर्सलाई एउटा नयाँ पूर्ण व्यवस्थापकीय अधिकार प्राप्त स्वयत्त प्रशासनिक सेटअपको चाहाना राखेको बुझिन्छ।

विधायिकी शक्तिविहिन (Devoid of Legislative Power) र शक्तिहिन गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन (GTA)

औपचारिक रूपमा १४ मार्च २०१२ मा स्थापित भएको गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (GTA) ले गोर्खाहरूको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्न असक्षम भएको कारणले नै पहाडका अधिकतम जनताले यसलाई नकार्दै आएका छन्। तर तिनताक र वर्तमान समयमा केही सत्तामा आसिन मानिसहरू ब्यवस्थालाई बंगालको डाडु पनिउँबाट पस्केको भाग जो ब्यक्ति बिशेष र धुपौरेहरूले आफ्ना स्वर्थपूर्तिको लागि पर्याप्त सम्झन्छन् तर गोर्खाहरूको हितमा र दार्जिलिङ, कालेबुङ, तराई र डुवर्सका सर्वाङ्गिन बिकाशको निम्ति वान-वान चोक्टा तिरिक् तिरिक् झोल मात्र हुन् भन्ने कुरो पहाडका वंचित भुक्तभोगीहरूलाई थाहा छ। शिक्षित जमातलाई थाहा छ तर मौन् छन्। कारण डर र त्रास।

यो GTA व्यवस्थालाई बाँदरको पुच्छर, लौरो न हतियार भन्दा कुनै अत्युक्ति हुँदैन कारण यो शक्तिहिन छ। यो व्यवस्थामा विधायिकी शक्ति छैन। गोर्खाहरूको हितमा विधि विधान, ऐन कानुन बनाउने क्षमता छैन। जो बनाउँछन् बंगाल सरकारले बनाउँछ । यसपालिको चुनाव घोषणा पत्रमा गोर्खाहरूको हितमा “ग” अक्षर सम्म लेख्न अनुचित ठाने तृणमूल सरकारले भनेपछि अनुमान लगाउँन सकिन्छ ममता सरकारलाई गोर्खाहरूको कति सरोकार छ भनेर। तर GTA (TMC Team A) का व्यक्तिवर्ग लाटाको देशमा गाँडा तन्नेरी भने झैं पहिचानको मुद्दालाई केही नामधारी न्यूनतम विकाशको बजेटमा बेचेर छाती फुलाएर हिँडछन्। अशिक्षित लाटा सोझा जनतालाई “बिकाश नै पहिचान हो” भनेर रट्नु लगाएको मानिसको भनाई छ।

पहाडका राजनितीक पार्टीहरूको DNA

पहाडको राजनीतिक पार्टीहरूमा बिमल गुरुङको गोजमुमो (GJMM), मन घिसिङको गोरामुमो (GNLF) अनि सीपीआरएमले (CPRM) बीजेपीसंग गठबन्धन गरेर बीजेपीलाई सघाउँदैछन्। अनि पहाडमा मन मिल्ने मानिसमाझको प्रचलित नारा -“चुपचाप् कमल छाप।” जनमानसको मुखमा झुन्डिएको छ भन्छन् रैथानेहरू।गोजमुमो र गोरामुमोले बीजेपीसंग गठबंधन गरी उमेद्वार दिएर असल काम गरेका छन्। अब यो दुई पार्टीले गर्न पनि के गरोस् त पहाडमा लगभग लोपोन्मुख अवस्थामा छन्।

अनितको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक पार्टी (BGPM) नामको मात्र क्षेत्रिय पार्टी हो। ममता दिदीको पहाडको टीएमसी हो । उनारूले भन्छन्, पहाडमा विकाश गरेका छौं। खै कुन विकाशको कुरा गरेको बुझ्नै सकिन्न। अँ अलि अलि बाटो घाटो त बनायो, गाउँ घरमा समाज घरहरू बनायो। तर हाम्रो जातिले माँगेको विकाश त्यति मात्रै हो र?

ब्रिटिसकालिन संरचनाहरू, धरोहरू बाहेक अरू नयाँ संरचनाहरू कसैले बनाउने चेष्टा गर्यो? शैक्षिक संस्था, विधापिठ, महाविध्यालय, अत्याधुनिक अस्पताल , स्वस्थ्य केन्द्रहरू कहिले बनाउने पहाडमा? भएकै संरचनाहरू सडेर गईसके। भएकै प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा तलकोहरू मात्र छन्। पहाडको पिउने पानीको गंभीर संकट, खस्कन्दो पर्यटन व्यवसायको जल्दोबल्दो मुद्दाहरू कसले हल गर्ने? शिक्षा जसले स्वस्थ्य समाज निर्माण गर्छ। शिक्षण संस्थामा पनि घोटाला गरी अवैध र अनैतिक ढंगमा अयोग्य शिक्षकहरूलाई नियुक्ति दिने जीटीए जस्तो प्रशासनलाई रद्ध तुल्याउनु हो भने यो बीजीपीएम पार्टीलाई सत्ताच्युत गराउनु नै पर्छ।

अजय एडवर्डको आईजीजेएफ (IGJF) पार्टीको लोकप्रियताको पारा निकै माथि चडदैछ। आफ्नै बलबुतामा उम्मेद्वारहरू खडा गरेको छ । केही गर्छ जस्तो छ यसपाली,भन्ने कुराको जिज्ञासामा मानिस भन्छन्, “केही गर्छ हैन भोट चै बिगार्छ। अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको वकालत गर्ने पार्टी जन्मेको दुई साल त भयो तर राजनीतिको हावा कताबाट चल्दैछ भेउ नै नपाको हो कि भित्रभित्रै खेल खेलेको हो। मानिसहरूले शंका गरी रहेका छन्। कतिले तृणमूलकै टीम पनि भन्दैछन्। राज्यमा सत्ताविरोधी लहर चलीरहेको छ तर खै राज्य सरकार र जीटीएको घोर बिरोध चै गर्छ तर साधारण हिसाब बुझ्दा पनि पहाडको सत्ताधारी तृणमूल (बीजीपीएम) लाई सत्तच्यूत गराउनु हो र पश्चिम बंगालमा सत्ता परिवर्तन चाहाने हो भने त बीजेपीलाई सघाएर बीजेपीको भोट कनसोलीडेट गर्नुपर्ने होइन र? अजय र अभिसेकको जोडीले बीजेपीलाई निकै धक्का पुर्याउँछ जस्तो छ!”

गोर्खा बिरोधी टीएमसी, बीजेपीको घोषणा पत्र अनि राजनीतिक इच्छाशक्ति

टीएमसी गोर्खा बिरोधी पार्टी हो भन्दा दुईमत नहोला कारण २०१७ को जनआन्दोलन यही पार्टीको भाषिक अतिक्रमणले गर्दा भएको थियो। गोर्खाहरूको शान्तिमय जनआन्दोलनमाथि क्रुरतापूर्वक दमनले कतिले ज्यान गुमाए। बंगला भाषा थोप्ने तृणमूल सरकारको षडयन्त्र र अभिप्रायले गोर्खाहरूको जातित्व र पहिचानको नामोनिशान मिटाउने प्रयासलाई स्वाभिमानी गोर्खाहरूले बिफल तुल्याएका थिए। त्यही स्वाभिमानी गोर्खाहरू आजको दिनमा पनि ममताको तृणमूललाई सत्ताच्युत गराउन कम्मर कसेको जनमानसको खरानीभित्रको भरिलो भुप्रो सरह आक्रोशमा अनुभव गर्न सकिन्छ।

साल २००९ मा जब बीजेपीको बंगालमा कुनै अस्तित्व नहुँदादेखि यस पार्टीलाई दार्जिलिङ, कालेबुङ, तराई र डुवर्सका गोर्खाहरूले आधारशिला प्रदान गरेका थिए। यही भूमिमा पाईला टेकेर बीजेपीले बंगालमा दह्रिलो गढ बनाउने यात्रा शुरू गरेका थिए। तिनताक र वर्तमान समयसम्म गोर्खाहरूले लोकसभा अनि विधानसभा चुनावहरूमा भारी मतले बीजेपीलाई बिजय गराउदै आएता पनि बीजेपीले पहाड तराई डुवर्सका जनआकांक्षा पूरा नगरेको जनमानसको गुणासो छ। केवल झुठो आश्वासन मात्र गरेको आरोप लाग्दै आएको बिजेपीले २०१९ को लोकसभा चुनावको घोषणापत्रमा गोर्खाहरूका निम्ति” स्थायी राजनीतिक समाधान” को कुरा उल्लेख गरेका थिए र यस विधानसभा चुनावको घोषणापत्रमा पनि गोर्खाहरूको महत्वपुर्ण मुद्धाहरूको समाधान गर्ने संकल्प गरेका छन्।

यसमध्ये विशेष “पहाडी क्षेत्रलाई संवैधानिक प्रावधान अनुरूप स्थायी राजनीतिक समाधान” प्रदान गर्ने संकल्प दोहोराएका छन् जसलाई बीजेपीको राष्ट्रिय स्तरमा गरिने कार्यशैली हेर्दा र देशको प्रमुख मुद्दाहरूको समाधान गरेका कामहरूलाई हेर्दा तथा बीजेपीको राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई हेर्दा बंगालमा सत्ता हासिल गर्नसाथ गोर्खाहरूको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रबल सम्भावनाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर विश्वास गरेका छन् पहाडका मानिसले।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) जसलाई देशमा एउटा बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको पार्टीको रूपमा मानिन्छ जसले राष्ट्रको हितमा विभिन्न मुद्धाहरूलाई सम्बोधन गरी समाधान गरेका छन्। धृढ संकल्प र साहसपुर्वक मुद्धाहरू समाधान गर्ने मोदी सरकारले फत्ते गरेका राष्ट्रको मुख्य मुद्धाहरू हुन् ;

सत्ता परिवर्तन र गोर्खाहरूको भविष्य

बंगालमा सत्ताबिरोधी लहर चलीरहेको छ। जनता तृणमूल सरकारलाई सत्ताबाट उखालेर फ्याक्न चाहान्छन्। यस समय फलाम तातिएको छ। गोर्खाहरूले २०१७ को तृणमूल सरकारको बर्बरता र अत्याचारको साटो फेर्ने मौका फेरि कहिले नपाउला। तृणमूल सरकारको बिरूद्धमा एक एक भोट ती शहीदहरूलाई सांचो श्रद्धाञ्जली हुनेछ। ममताको तृणमूल सरकार र गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासनले कहिले पनि गोर्खाहरूको हितमा काम गरेनन् र गर्ने पनि छैनन्। यो GTA विकलाङ व्यवस्थाले गोर्खाहरूको भाग्य र भविष्य निर्धारण गरेन र गर्न सक्ने पनि छैन। पहाड प्रतिभा पलायनले ग्रस्त छ। हाम्रा हजारौं शिक्षित बेरोजगार युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन् कारण बंगालले रोजगार दिनु सकेको छैन । जीटीएले आफ्नो खल्तीमा लुकाको भ्रष्टचारको पैसाले रोजगार दिनु सक्दैन।

बंगालमा ममता सरकार ढल्ने संकेत ममताले नै भविष्यवाणी गरी सकेकी कुरा उनको ,”बंगालमा बीजेपीले सरकार बनाउनसाथ बंगाललाई तीन भागमा विभाजन गर्नेछ।” भन्ने वयानले जनाइसकेको छ। तीन भागमा विभाजनको कुरा चै जनतालाई भ्रममा पार्ने अतिशयोक्ति (बढाइचढाइ) मात्र हो । तर त्यसमा उत्तर बंगाललाई (North Bengal) विकाशित गर्नलाई अलग्गै छुटाउने कुरा लगभग तयार भईसकेको बीजेपीको संकेत चुनावी घोषणापत्र मार्फत पनि छर्लङ्ग बुझिन्छ।

गोर्खाहरूको हितमा संकल्प गरिएका बुंदाहरू मध्ये “गोर्खाहरूको आकांक्षालाई सम्मान गर्दै संवैधानिक प्रावधान अनुरूप स्थायी राजनीतिक समाधान गरिने कुराले ठूलो आश्वासन पाएको र “बीजेपीले यो संकल्प पूरा गर्छ” भन्दै पहाडमा जनमानसले विश्वास व्यक्त गरेको बुझिन्छ। र शिक्षितवर्ग र बुढापाकाले यसपालिको भोटलाई ती शहीदहरू र टीएमसीको गोर्खाहरूको जातित्व, सांस्कृतिक पहिचानमाथि बारम्बार गरिने आक्रमणलाई सम्झी र बीजेपीले दिएको गोर्खाहरूको मुद्धालाई समाधान गर्ने संकल्पलाई सम्झी दुवै भावनात्मक र ब्यवहारिक दृष्टिकोणले टीएमसीलाई सत्ताच्युत गर्ने अभिप्रायले “चुपचाप कमल छाप” नारालाई भोटको दिन सार्थक तुल्याउने साधारण जनतादेखि लिएर समाजका “मौन योद्धा” (Silent Warriors) ले धृढ संकल्प गरेको कुरा जनमानसविच तीव्र गतिमा फैलिएको बुझिन्छ।

एक एक भोट टीएमसीको बिरूद्धले नै अनि बंगालमा बीजेपीको उदयले मात्र गोर्खाहरूको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्नेछ भन्ने कुरामा विश्वास्त पहाड तराई अनि डुवर्सका गोर्खाहरूले २३ अप्रेल २०२६ को दिनलाई पर्खीरहेका बताएका छन् ।

✍️ : सुदर्शन लिम्बू